नीतीश के मानव शृंखला कार्यक्रम को हाईकोर्ट से मिली हरी झंडी

पटना : बिहार सरकार को राहत की सांस लेने का मौका देते हुए पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी के समर्थन में शनिवार को बनने जा रही मानव शृंखला के कार्यक्रम पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है, जिससे पिछले 2 दिन से बना अनिश्चितता का माहौल खत्म हो गया है। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को तलब किया गया था। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुख्य सचिव को दिशानिर्देश दिया कि मानव शृंखला में भाग न लेने पर किसी पर कार्रवाई नहीं हो। राज्य सरकार ने भी इस सुनवाई से पहले ही राज्य के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया था कि पूरा आयोजन खुशनुमा माहौल में होना चाहिए और भाग लेने के लिए किसी पर दबाब नहीं डाला जाना चाहिए।

सरकार का दावा 2 करोड़ से ज्यादा लोग लेंगे भाग
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के दोनों आला अधिकारियों ने यातायात, खासकर राज्य मार्गों और राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों का आवागमन सामान्य रखने का आश्वासन दिया। राज्य सरकार का दावा है कि शनिवार को मानव शृंखला में 2 करोड़ से भी अधिक लोगों के भाग लेने की संभावना है, और 45 मिनट के इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत बिहार मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, तथा अधिकांश विपक्षी दलों के नेताओं, कार्यकर्ताओं के अलावा सभी अधिकारी भी भाग लेंगे। बिहार में किसी भी मुद्दे पर यह पहला मौका होगा, जब इतने बड़े आयोजन के तहत इतनी अधिक संख्या में लोग एक साथ जुड़ेंगे।

स्कूलों ने ली राहत की सांस
कोर्ट के आदेश के बाद स्कूलों के प्रबंधक भी राहत की सांस लेंगे, जिन्हें अब सभी बच्चों को उपस्थित कराना अनिवार्य नहीं रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए निश्चित रूप से शराबबंदी बड़ी चुनौती रही है, और अब यह मानव शृंखला भी काफी बड़ी चुनौती है लेकिन माना जा रहा है कि अगर राज्य सरकार के दावे के मुताबिक सचमुच 2 करोड़ से अधिक लोग सड़कों पर उतर आए, तो नीतीश के कट्टर विरोधी भी मानते हैं कि पड़ोसी झारखंड राज्य में बीजेपी सरकार पर शराबबंदी करने का दबाब बनेगा।