नीतीश सरकार की बड़ी कार्रवाई, ऑनलाइन डिटेल नहीं देने पर 1462 ठेकेदारों को किया सस्पेंड

पटनाः बिहार में नीतीश सरकार ने ठेकेदारों पर बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने ऑनलाइन डिटेल्स नहीं देने पर 1462 ठेकेदारों को सस्पेंड कर दिया है। वहीं अब यह ठेकेदार सरकार की किसी भी योजना में काम नहीं कर पाएंगे।

दरअसल, नीतीश सरकार ने ठेकेदारों की डिटेल्स ऑनलाइन करने के आदेश 2019 में ही दे दिए थे। इसके बाद डेडलाइन को काफी बार आगे बढ़ाया गया। डेढ़ हजार के करीब ठेकेदारों ने अपनी जानकारी नहीं दी थी, जिसके कारण उन्हें निलंबित कर दिया गया है। 28 नवंबर 2019 को जारी आदेश में 2250 रजिस्टर्ड ठेकेदारों को सस्पेंड किया गया था। इसके बाद 788 ने पूरी डिटेल्स साझा कर दी थी कि वह किस समय किस विभाग के लिए काम कर रहे हैं। इसके बाद उनके सस्पेंशन को रद्द कर दिया गया था और अब बचे 1462 ठेकेदारों के निलंबन आदेश को जारी रखा गया है।

वहीं ग्रामीण विकास विभाग के अभियंता प्रमुख प्रवीण कुमार ठाकुर की ओर से जारी आदेश में साफ किया गया है कि जो ठेकेदार ऑनलाइन प्रणाली में शिफ्ट कर चुके हैं, उनका ही निलंबन रद्द किया गया है। जिनका निलंबन रद्द हुआ है, उसकी सूची सार्वजनिक कर दी गई है। इसके अतिरिक्त बाकी अभी भी निलंबित ही रहेंगे। बता दें कि ठेकेदारों को ऑनलाइन करवाने की अंतिम तिथि 15 मार्च 2019 थी, लेकिन डेढ़ साल बाद भी पूरी तरह से ठेकेदारों ने अपने आप को ऑनलाइन प्रक्रिया में शामिल नहीं किया।