शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में कहा- बिहार में शीघ्र ही बनाई जाएगी पुस्तकालय नीति

पटनाः बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आज विधानसभा में कहा कि राज्य में शीघ्र ही पुस्तकालय नीति बनाई जाएगी। उन्होंने ने भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी (भाकपा माले) के सुदामा प्रसाद की ध्यानाकर्षण सूचना का जवाब देते हुए कहा कि शिक्षा में गुणवत्ता की द्दष्टि से पुस्तकालयों का विकसित किया जाना महत्वपूर्ण है। उनका विभाग इस संबंध में राज्य पुस्तकालय नीति बनाकर आगे की कारर्वाई करेगा।

शिक्षा मंत्री कहा कि सूचना क्रांति के इस दौर में घर बैठे ही जानकारी उपलब्ध है। इसका लाभ पुस्तकालयों को कैसे मिले इसके लिए सरकार पुस्तकालय नीति बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय नीसंचालन एवं प्रबंधन स्थानीय स्तर पर गठित प्रति बनाते समय विधायकों के सुझावों को भी आमंत्रित किया जाएगा। सभाध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने इस पर जानना चाहा कि क्या डिजिटल लाइब्रेरी पर भी विचार है तब मंत्री ने कहा कि उनका इशारा इसी और ही था। इससे पूर्व विजय चौधरी ने कहा कि राज्य में तीन तरह के पुस्तकालय हैं। इनमें एक केंद्रीय, दो राजकीय और 47 अराजकीय वर्गीकृत पुस्तकालय हैं। राजकीय पुस्तकालय को छोड़कर अन्य 2 कोटि के पुस्तकालयों को राज्य सरकार की ओर से सहायक अनुदान दिया जाता है। इस अनुदान की राशि का उपयोग पुस्तकालय की स्थापना एवं कर्मी के वेतन मद में किया जाता है।

विजय कुमार चौधरी ने कहा कि अराजकीय वर्गीकृत पुस्तकालयों का बंध समिति करती है। वर्ष 2012 में राज्य सरकार द्वारा अराजकीय वर्गीकृत पुस्तकालयों के विकास एवं संवर्धन के लिए 10 करोड रुपए की स्वीकृति दी गई थी। इस राशि से सभी पुस्तकालयों की प्रबंध कारिणी समिति द्वारा पुस्तकें भी क्रय की गई हैं। संबंधित पुस्तकालयों में स्वीकृत पद के अधीन समय-समय पर उत्पन्न रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति की कार्रवाई प्रबंध कारिणी समिति द्वारा की जाती है। उन्होंने कहा कि अभी नए पुस्तकालयों को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।