Edited By Ramanjot, Updated: 01 Feb, 2021 04:46 PM
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केन्द्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सोमवार को कहा कि कोविड-19 महामारी और राजस्व संग्रहण में दिक्कतों के बावजूद केन्द्र सरकार द्वारा संतुलित बजट पेश किया गया, यह स्वागत योग्य है। इसके साथ ही नीतीश ने...
पटनाः केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश कर दिया है। इस आम बजट पर बिहार के राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट का स्वागत करते हुए केन्द्र सरकार को बधाई दी है। उन्होंने कहा, ‘‘मैं एक संतुलित बजट प्रस्तुत करने के लिए केन्द्र सरकार को बधाई देता हूं।''
आम बजट (वर्ष 2021-22) के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021-22 के लिए 34.8 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है, जो वर्ष 2020-21 के अनुमानित बजटीय खर्च 30.42 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में 41 प्रतिशत राशि राज्य सरकारों को दी जाएगी। नीतीश ने कहा कि स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में दो लाख 23 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जो गत वर्ष से 137 प्रतिशत अधिक है, साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ की स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के अन्तर्गत एक करोड़ अतिरिक्त परिवारों को एलपीजी सिलेंडर देने का निर्णय लिया है, जो स्वागत योग्य है, साथ ही गैस पाइपलाइन से 100 नए शहर जोड़े जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में विश्व स्तरीय आधारभूत अवसंरचना के साथ सात मेगा टेक्सटाइल पार्क अगले तीन वर्षों में शुरू किए जाने की योजना है, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि विकास वित्तीय संस्थान की स्थापना की जाएगी और इसके लिए अलग से कानून लाया जायेगा। उन्होंने कहा कि सौर एवं नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है, वायु प्रदूषण रोकने के लिये राशि दी जायेगी, यह देश के पर्यावरण की रक्षा की दिशा में अच्छा कदम है।
नीतीश ने कहा कि प्री-पेड स्मार्ट मीटर लगाने का बिहार सरकार ने पहले ही निर्णय लिया था, केन्द्र सरकार ने भी इस काम को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि आधारभूत संरचना के विकास के लिये पूंजीगत व्यय के रूप में पांच लाख 50 हजार करोड़ रूपये खर्च करने का लक्ष्य है जो गत वर्ष की तुलना में अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 75 साल से ऊपर वाले पेंशनभोगियों को आयकर रिटर्न जमा करने से मुक्त किया गया है, यह अच्छा है।