CM नीतीश का अधिकारियों को निर्देश- विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्य नवंबर 2024 तक करें पूर्ण

Edited By Ramanjot, Updated: 23 Sep, 2022 10:11 AM

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नीतीश कुमार ने गुरुवार को यहां एक, अणे मार्ग स्थित संकल्प में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्य की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं...

पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का महत्वपूर्ण कार्य बताया और अधिकारियों को इस काम में तेजी लाने एवं इसे नवंबर 2024 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया। 

नवंबर 2024 तक पूर्ण करें कार्य 
नीतीश कुमार ने गुरुवार को यहां एक, अणे मार्ग स्थित संकल्प में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्य की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती कार्य राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के लिए एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस कार्य में तेजी लाएं और नवंबर 2024 तक इसे पूर्ण करें। विभाग में आवश्यकता के अनुसार खाली पदों को भरा जाए ताकि काम की गुणवत्ता और गति प्रभावित न हो। 

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"जमीनी स्तर पर भी करें औचक निरीक्षण" 
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलों के प्रभारी सचिव, जिलाधिकारी एवं वरीय अधिकारी इस कार्य की प्रगति की नियमित समीक्षा एवं अनुश्रवण करते रहें। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर भी इसका औचक निरीक्षण करें ताकि पारदर्शी ढंग से कार्य हो सके और लोगों की शिकायतों का समाधान हो सके। नीतीश ने कहा, ‘‘हमलोगों का उद्देश्य है कि जमीन से संबंधित आपसी विवाद जल्द से जल्द खत्म हो। साठ प्रतिशत से ज्यादा अपराध भूमि विवाद के कारण होते हैं। जमीन से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए कई कदम उठाए गए हैं। बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के पूर्ण हो जाने पर भूमि विवाद को लेकर होनेवाले झगड़े कम से कम होंगे। भूमि से संबंधित समस्याओं के समाधान से समाज में और शांति स्थापित होगी।''

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मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि विवाद की समस्याओं के निराकरण के लिए सप्ताह में एक दिन अंचलाधिकारी और थानेदार, 15 दिनों में एक दिन अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तथा महीने में एक दिन जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक लोगों के साथ बैठक निश्चित रूप से करें और जो गड़बड़ी करते हुए पाए जाते हैं उन पर कार्रवाई करें। जमीन से जुड़े मूल दस्तावेजों को अंचल कार्यालय एवं जिला में सुरक्षित रखने की व्यवस्था करें।

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