Edited By Nitika, Updated: 16 Jul, 2021 02:06 PM
बिहार सरकार ने 55 हजार करोड़ के खर्च का हिसाब नहीं दिया है। साथ ही खर्च किए गए पैसों का पक्का बिल भी उपलब्ध नहीं है। राशि का 63 प्रतिशत आपदा प्रबंधन, पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से खर्च किया गया है।
पटनाः बिहार सरकार ने 55 हजार करोड़ के खर्च का हिसाब नहीं दिया है। साथ ही खर्च किए गए पैसों का पक्का बिल भी उपलब्ध नहीं है। राशि का 63 प्रतिशत आपदा प्रबंधन, पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से खर्च किया गया है। ऐसे में अपर उप महानियंत्रक राकेश मोहन ने नीतीश सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
अपर उप महानियंत्रक राकेश मोहन ने कहा कि नगर एवं आवास और पंचायती राज विभाग तो हिसाब-किताब की जांच में सहयोग ही नहीं कर रहे हैं। दोनों ही विभागों की तरफ से कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं करवाया गया है। मोहन का कहना है कि सीएजी अपने संवैधानिक दायित्व के तहत विभागों का हिसाब-किताब करता है। अगर कोई विभाग इसमें सहयोग नहीं करता है तो यह गंभीर मामला बनता है।
वहीं आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से 14864 करोड़, पंचायती राज की तरफ से 13073 करोड़ और ग्रामीण विकास विभाग ने 6579 करोड़ रुपए का हिसाब नहीं दिया गया है। इसके साथ ही 5770 करोड़ कच्चे बिल पर सरकारी विभागों ने खर्च कर दिया लेकिन उसका पक्का बिल नहीं दिया गया है।
