Edited By Nitika, Updated: 27 Jul, 2021 01:48 PM
बिहार सरकार अब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले आईएएस और आईपीएस के बच्चों की गिनती कर रही है। दरअसल, पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को यह जानकारी जुटाने को कहा है।
पटनाः बिहार सरकार अब सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले आईएएस और आईपीएस के बच्चों की गिनती कर रही है। दरअसल, पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को यह जानकारी जुटाने को कहा है। वहीं इसके लिए सभी जिलों को 4 अगस्त तक का समय दिया गया है।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने सभी डीएम और एसपी से पत्र लिखकर ब्यौरा मांगा है कि राज्य के प्राथमिक और अन्य सरकारी स्कूलों में कितने आईएएस, आईपीएस और क्लास 1 और क्लास 2 अफसर के बच्चे पढ़ाई करते हैं। इसकी विस्तृत रिपोर्ट सभी डीएम और एसपी तैयार करें। वहीं अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलों को 4 अगस्त को मुख्य सचिव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लेने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि पूरी विस्तृत रिपोर्ट की जानकारी मुख्य सचिव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दी जाए।
बता दें कि पटना हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता कौशल किशोर ठाकुर की याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें हाईकोर्ट के जस्टिस अनिल उपाध्याय ने सरकार से जवाब मांगा है कि राज्य के सरकारी स्कूलों में कितने अधिकारी अपने बच्चों का नामांकन करवाए हैं। इस बात की जानकारी हाईकोर्ट को दी जाए।