भागलपुरः जनवरी में हुई 27 हजार मीट्रिक टन धान की खरीद, 4 बीसीओ पर कार्रवाई

Edited By Ramanjot, Updated: 31 Jan, 2021 11:08 AM

purchase of 27 thousand metric tons of paddy in bhagalpur

बिहार के भागलपुर जिले में जनवरी महीने में 27 हजार मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। वहीं जिले के सभी प्रखंडों में तेजी से धान की खरीद करने का निर्देश बीसीओ को दिया गया है। खरीद के लिए कैश क्रेडिट की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। लंबित अनुग्रह अनुदान...

भागलपुरः कोरोनाकाल के बाद आरंभ बिहार सरकार की महत्वपूर्ण धान अधिप्राप्ति योजना के तहत भागलपुर जिले में जनवरी महीने में अब तक 27 हजार मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है और इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले चार प्रखंड सहकारिता पदाधिकारियों (बीसीओ) पर कार्रवाई की गई है।

जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने शनिवार को बताया कि राज्य सरकार की उच्च प्राथमिकता वाली धान अधिप्राप्ति योजना के तहत दिसंबर 2020 में 20 हजार मीट्रिक टन धान की खरीद की जा सकी थी। लेकिन, इस वर्ष धान खरीददारी की तिथि 31 जनवरी से बढ़ाकर फरवरी महीने तक कर दी गई है और जिले के सभी प्रखंडों में तेजी से धान की खरीद करने का निर्देश बीसीओ को दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस कार्य में किसान सलाहकारों को भी लगाया गया है। खरीद के लिए कैश क्रेडिट की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। 13 करोड़ रुपए अबतक मुहैया कराया गया है, जो किसान अपनी मर्जी से देना चाहे वे दे सकते है।

सुब्रत कुमार सेन ने बताया कि लंबित अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान शीघ्र करने के लिए सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। आपदा विभाग से आवंटन मांगा गया है। यदि जिस अंचल में आवंटन आ चुका है, वहां के प्रभावित लोगों को भुगतान रोकने की कोई वजह नहीं है तो उनका भुगतान 24 घंटे में करने के लिए कहा गया है। कोविड-19 में मृतकों को भी आपदा कानून के तहत चार लाख रुपए भुगतान करने का नियम है। उन्हें भी भुगतान किया जा रहा है।

जिलाधिकारी ने बताया कि जिले के विभिन्न अंचलों में जमीन दाखिल-खारिज के लंबित आवेदनों का निपटारा जल्द करने के लिए अंचलाधिकारियों को कहा गया है। इस मामले में जो अंचलाधिकारी सुस्त और लापरवाह है उन पर कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ जुर्माना भी लगाया गया है। उन्होंने बताया कि मामलों में दोषी पाए गए कहलगांव के अंचलाधिकारी नीलकुसुम सिन्हा के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर दिया गया है और शीघ्र कार्रवाई के लिए अपर प्रधान सचिव के पास भेजा जाएगा। फिलहाल इनपर डेढ़ लाख रुपए का बतौर दंड लगाया गया है। राशि जमा नहीं करने तक उनके वेतन पर रोक लगी रहेगी।

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