PMAY के लंबित आवासों का निर्माण कार्य हर हाल में 15 फरवरी तक हो पूरा, बिहार सरकार ने दी चेतावनी

Edited By Ramanjot, Updated: 23 Jan, 2022 02:41 PM

the construction work of the pending houses of pmay should be completed

ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएमएवाई (ग्रामीण) की समीक्षा के दौरान सभी उप विकास आयुक्तों को निर्देश दिया कि हर हाल में 15 फरवरी 2022 तक लंबित आवासों को पूर्ण कराएं तथा इस कार्य में ढिलाई बरतने वाले...

पटनाः बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत लंबित आवासों का निर्माण कार्य हर हाल में 15 फरवरी कराने की चेतावनी देते हुए कहा कि इस कार्य में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएमएवाई (ग्रामीण) की समीक्षा के दौरान सभी उप विकास आयुक्तों को निर्देश दिया कि हर हाल में 15 फरवरी 2022 तक लंबित आवासों को पूर्ण कराएं तथा इस कार्य में ढिलाई बरतने वाले प्रखंड विकास पदाधिकारियो, ग्रामीण आवास सहायक एवं ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें। साथ ही ग्रामीण विकास विभाग एवं राजस्व विभाग के पदाधिकारियों की समन्वयन समिति की बैठक कर वास भूमिविहीन परिवारों को मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना अथवा वासगीत पर्चा/बन्दोबस्ती के माध्यम से भूमि उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

श्रवण कुमार ने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए कार्यस्थल पर सभी आवश्यक सावधानियां बरती जाए तथा कार्य में तीव्र गति से कार्य कराया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अपूर्ण आवास के लाभुक यदि बैंकों से ऋण लेकर आवास पूर्ण कराना चाहेंगे तो उन्हें ऋण दिलाने में जीविका या अन्य माध्यम से मदद दी जाए लेकिन आवास निर्माण कार्य पूर्ण किया जाए।

बैठक में वित्तीय वर्ष 2016-17 से लेकर 2020-21 तक पीएमएवाई (ग्रामीण) के तहत स्वीकृत आवासों की समीक्षा की गई। इस अवधि तक कुल 27 लाख 33 हजार 664 आवास निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध 26 लाख 94 हजार 291 आवासों की स्वीकृति दी गई, जिनमें से 26 लाख 81 हजार 144 लाभुकों को प्रथम किस्त, 24 लाख 25 हजार 565 लाभुकों को द्वितीय किस्त तथा 22 लाख 30 हजार 817 लाभुकों को तृतीय किस्त की राशि प्रदान की जा चुकी है। अब तक लगभग 23 लाख आवास पूर्ण हुए है तथा लगभग तीन लाख 93 हजार आवास लंबित है।

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