Edited By Diksha kanojia, Updated: 28 Jan, 2021 03:38 PM
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य सरकार शीघ्र ही प्रदेश में निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत पदों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करेगी। भाषण में सोरेन ने कहा , ‘‘2021 नियुक्ति का वर्ष होगा। नई स्थानीयता नीति परिभाषित की जाएगी और...
दुमकाः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को घोषणा की कि राज्य सरकार शीघ्र ही प्रदेश में निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत पदों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करेगी। दुमका पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद परेड की सलामी ली।
इस मौके पर अपने भाषण में सोरेन ने कहा , ‘‘2021 नियुक्ति का वर्ष होगा। नई स्थानीयता नीति परिभाषित की जाएगी और निजी क्षेत्रों में 75 प्रतिशत पदों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित कर दिया जायेगा। ''मुख्यमंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यक विद्यालयों में कर्मियों की नियुक्ति के लिए नियमावली बनाया जा रही है, शिक्षक एवं पुलिस भर्ती के लिए भी जल्द नियमावली लाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राज्य में सार्वभौमिक वृद्ध कल्याण योजना शुरू करेगी जिसके तहत राज्य के सभी वृद्धजनों को प्रतिमाह 1000 रुपए पेंशन के रूप में बैंक खाते में उपलब्ध कराए जाएंगे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि संथाल परगना प्रमंडल में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए दुमका में नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज में 500 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण कार्य प्रगति पर है और इसे शीघ्र पूरा करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि ‘सोना-सोबरन धोती-साड़ी वितरण योजना' शुरू की जाएगी जिसके तहत 57 लाख परिवारों को राज्य में एक धोती, लुंगी एवं साड़ी 10 रुपए की अनुदानित राशि पर वितरित की जाएगी। उन्होंने याद दिलाया कि उनकी सरकार में ‘झारखंड राज्य कृषि माफी योजना' का शुभारंभ किया गया है जिसके तहत किसानों की 50 हजार रुपए तक की बकाया राशि माफ की जाएगी।
