झारखंड विधानसभा में कृषि विभाग से संबंधित 31 अरब 89 करोड़ से अधिक की अनुदान मांग पारित

रांचीः झारखंड विधानसभा में कृषि विभाग से संबंधित 31 अरब 89 करोड़ रुपए से अधिक की अनुदान मांग को ध्वनिमत से पारित किया गया। भोजनावकाश के बाद सदन में कृषि विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू हुई।

सदन में चर्चा के बाद सरकार की ओर से उत्तर देते हुए कृषि मंत्री बादल ने पिछली सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ यहां के किसानों को नहीं मिला। मंत्री के उत्तर से नाराज भाजपा के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया। इससे पहले बजट सत्र के सातवें दिन की कार्यवाही आज जब शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों के शोर-शराबे के कारण प्रश्नकाल बाधित रही और सभा की कार्यवाही को एक बार स्थगित करनी पड़ी, लेकिन कार्यवाही दुबारा शुरू होने पर कई तारांकित और ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार की ओर से वक्तव्य रखा गया।

वहीं, शून्यकाल के दौरान पक्ष-विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र और राज्य की ज्वलंत समस्याओं को सदन में रखा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भोजनावकाश के बाद विधानसभा में कृषि विभाग की अनुदान पर हुई चर्चा के दौरान हस्तक्षेप करते हुए कहा कि सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के हाथों सभी चीजों को नहीं छोड़ दिया गया है। उन्होंने विधायकों से भी आग्रह किया कि वे अपना सुझाव लिखित रूप से सरकार को दें।