Edited By Diksha kanojia, Updated: 21 Jul, 2020 12:58 PM
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को राज्य की अलग-अलग केंद्रीय जेल से रिहा होने वाले 79 वृद्ध बंदियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिए जाने का निर्देश दिया है।
रांचीः झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को राज्य की अलग-अलग केंद्रीय जेल से रिहा होने वाले 79 वृद्ध बंदियों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिए जाने का निर्देश दिया है।
सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार राज्य सजा पुनरीक्षण की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में राज्य के केंद्रीय कारागार में आजीवन कारावास की सजा काट चुके कुल 127 बन्दियों को मुक्त करने का प्रस्ताव रखा गया, जिनमें से 79 बंदियों को रिहा करने पर सहमति बनी है।
इनमें रांची से 50, हजारीबाग से 11, पलामू से तीन, जमशेदपुर से पांच और दुमका केंद्रीय कारागार से 10 बंदियों को रिहा किया जाएगा। बैठक में 40 बन्दियों की रिहाई के प्रस्ताव को रद्द एवं आठ प्रस्ताव को विचाराधीन रखा गया है।