Edited By Diksha kanojia, Updated: 25 Apr, 2021 12:13 PM
चौबे ने राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से चुने जाने और विश्वास जताने के लिए संघ के पदाधिकारियों, सदस्यों और कोयला जगत के मजदूर के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि कोयला क्षेत्र के साथ-साथ इस्पात एवं ऊर्जा क्षेत्र की...
बोकारोः राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के अध्यक्ष शिवाशीष चौबे उर्फ चिग्गु चौबे ने कहा कि देश के सरकारी उपक्रमों में अवस्थित तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पद पर नियोजन का हक विस्थापित और स्थानीय लोगों का है जिसे हर हाल में सरकार को लागू कराना होगा।
चौबे ने राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से चुने जाने और विश्वास जताने के लिए संघ के पदाधिकारियों, सदस्यों और कोयला जगत के मजदूर के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि कोयला क्षेत्र के साथ-साथ इस्पात एवं ऊर्जा क्षेत्र की इकाईयों विशेषकर तमाम सरकारी उपक्रमों का इकरारनामा स्व. बिंदेश्वरी दुबे के द्वारा किया गया था, लेकिन दुबे बाबा के देहांत के पश्चात मजदूर एवं विस्थापित उनके द्वारा शुरू की गई विकास और सर्वत्र परोपकार की श्रृंखला के प्रत्यक्ष लाभार्थी होने से वंचित रहे।
संघ अध्यक्ष ने कहा कि सरकारी उपक्रमों की तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की नौकरी में विस्थापितों को शत प्रतिशत आरक्षण एवं मूलवासियों को प्राथमिकता का कानून दुबे बाबा द्वारा सुनिश्चित किया गया था, पर समय काल में सौदेबाजी के परिणामस्वरूप विस्थापितों एवं मूलवासियों की समस्या आज विकराल रूप में हमारे समक्ष है।