Edited By Diksha kanojia, Updated: 05 Aug, 2021 05:27 PM
पूरे राज्य में 30 लाख किसानों का पीएम किसान योजना के तहत निबंधन हुआ था, उन्हें भी केसीसी से आच्छादित करने का निर्देश दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 13 लाख केसीसी के चालू एकाउंट हैं, जिनमें 82,421 नये किसानों को केसीसी प्रदान किया गया है।...
रांचीः झारखंड सरकार ने कृषि को प्राथमिकता वाले क्षेत्र में रखा है और यही कारण है कि खेती-बारी में सहूलियत को लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है। किसानों को खेतीबारी के दौरान पूंजी की कमी से परेशानी से बचाने के लिए मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने तमाम किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) से जोड़ने का विशेष निर्देश दे रखा है।
पूरे राज्य में 30 लाख किसानों का पीएम किसान योजना के तहत निबंधन हुआ था, उन्हें भी केसीसी से आच्छादित करने का निर्देश दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में 13 लाख केसीसी के चालू एकाउंट हैं, जिनमें 82,421 नये किसानों को केसीसी प्रदान किया गया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में एक जुलाई से 30 जुलाई 2021 तक 5,75,761 केसीसी के आवेदन प्राप्त हुए हैं, जो स्वीकृत होने की प्रक्रिया में हैं। बैंकों को निर्देश मिला है कि वे किसानों को केसीसी जारी करें।
गौरतलब है कि सरकार के निर्णय के बाद किसानों का ऋण भी माफ किया गया है। इससे करीब 1,22,238 किसान लाभान्वित हो चुके हैं। अबतक ऋण माफी के तहत 600 करोड़ रुपये व्यय किये गए हैं। वर्तमान सरकार अधिक से अधिक किसानों को केसीसी देने के लक्ष्य पर कार्य कर रही है। आकंड़ों को देखें तो 2016-17 में 5,57,993 केसीसी, 2017-18 में 3,16,218 केसीसी, 2018-19 में 1,55,953 केसीसी, 2019-20 में 5,01,527 केसीसी और 31 मार्च 2021 तक 8,67,609 केसीसी किसानों को जारी किया गया है।
