Edited By Diksha kanojia, Updated: 11 Dec, 2021 11:02 AM
मरांडी ने आज पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हेमंत सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपने तरीके से चलाना चाहती है। अपने फायदे के हिसाब से फैसले ले रही है। संवैधानिक संस्थाओं को दरकिनार कर फैसले ले रही है। संवैधानिक...
रांचीः झारखंड में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की नेता व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर कोर्ट और निर्वाचन आयोग की अवमानना व अपमान करने का आरोप लगाया। मरांडी ने आज पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हेमंत सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपने तरीके से चलाना चाहती है। अपने फायदे के हिसाब से फैसले ले रही है। संवैधानिक संस्थाओं को दरकिनार कर फैसले ले रही है।
संवैधानिक संस्थाओं के फैसले पर भी कार्रवाई नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि रूपा तिर्की मामले में हाईकोर्ट के आदेश की खिल्लियां उड़ाई जा रही है। कोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक एफआईआर नहीं करना कोर्ट की अवमानना है। उन्होंने हेमंत सरकार को आदिवासी विरोधी भी बताया और कहा कि प्रदेश में आदिवासियों को अपमानित किया जा रहा है। प्रदेश के आदिवासी खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण साहिबगंज में स्थापित महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की मौत मामले से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक एफआईआर नहीं हुवा, वे सभी खुले आम घूम रहे हैं। यह हेमंत सरकार द्वारा आदिवासी का अपमान व कोर्ट की अवमानना भी है। उन्होंने कहा कि रूपा तिर्की की मौत के बाद परिवार और आम लोगों को सीबीआई जांच की मांग के लिए सड़कों पर संघर्ष करना पड़ा किन्तु खुद को आदिवासी हितैसी बताने वाली हेमंत सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगा।
हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई जांच हुई।
मरांडी ने कहा कि अफसरशाही प्रदेश में इस कदर हावी है कि एक मृतक रूपा तिर्की को भी हेमंत सरकार के अफसर अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते रहे, जिसका ऑडियो भी वायरल हुआ। इस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं कि, आखिरकार हाईकोर्ट ने बरहरवा के तत्कालीन डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा और बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा समेत चार पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। किन्तु अब तक एफआईआर नहीं होना हेमंत सरकार के कार्यशैली पर स्पष्ट सवाल खड़े करता है। उन्होंने मांग किया कि कोर्ट के आदेशानुसार एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी करते हुए जेल भेजा जाए। मरांडी ने देवघर डीसी के खिलाफ निर्वाचन आयोग द्वारा कार्रवाई के आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं किए जाने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार लगातार संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रही है।
देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ आदेश के बावजूद अब तक कार्रवाई नहीं होना सरकार के इरादे की ओर इंगित करता है। हेमंत सरकार जानबूझकर ऐसे लोगों को जिम्मेवारी दे रखा है जो भेदवाव पूर्ण कार्रवाई करते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ पदाधिकारी सरकार में शामिल दल के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। इससे लोकतंत्र कमजोर होगा। उन्होंने कहा कि अब तक कार्रवाई नहीं किया जाना संवैधानिक संस्थाओं का अपमान व अवमानना है। इस संवाददाता सम्मेलन में प्रदेश मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक व प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव उपस्थित थें।