झारखंड सरकार ने अपने कर्मचारियों का मकान किराया भत्ता बढ़ाने का लिया फैसला

रांचीः झारखंड सरकार ने मंगलवार को सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप राज्य सरकार के कर्मचारियों का मकान किराया भत्ता बढ़ाने का फैसला किया जिससे राजकोष पर हर साल 116 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने सातवें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप राज्य सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 25 प्रतिशत से अधिक होने पर पहली जुलाई से एक्स, वाई एवं जेड श्रेणी के शहरों के अनुसार क्रमशः 27, 18 एवं नौ प्रतिशत मकान किराया भत्ता देने का फैसला किया है। यह फैसला इस वर्ष पहली जुलाई से लागू होगा।

इससे राजकोष पर हर साल 116 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद् ने राज्य सरकार के कर्मियों के लिए अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केंद्रीय वेतनमान) में दिनांक एक जुलाई 2021 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में वृद्धि की स्वीकृति दी गई। राज्य सरकार के पेंशनधारियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी पुनरीक्षित वेतनमान (छठा केंद्रीय वेतनमान) में दिनांक एक जुलाई 2021 के प्रभाव से महंगाई राहत की दरों में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।