"झारखंड फिर से जंगलराज की चपेट में आ रहा", डॉ राय ने कहा- हेमंत सरकार पहली ऐसी निकम्मी और भयग्रस्त सरकार है

रांची: झारखंड में भाजपा कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद डॉ रविंद्र कुमार राय ने हेमंत सरकार पर बड़ा निशाना साधा। डॉ राय ने पार्टी के प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बड़े परिश्रम से भाजपा सरकार ने राज्य में उग्रवाद पर नकेल कसा था।

"राज्य फिर से जंगलराज की चपेट में आ रहा"
डॉ राय ने कहा कि उग्रवादी संगठन राज्य पर कार्रवाई के कारण या तो उन लोगों ने आत्मसमर्पण किया या केंद्रीय सुरक्षा बलों की गोलियों के शिकार हुए। उनके दुरूह कैंप ध्वस्त किए गए थे। पहाड़ों, जंगलों को छोड़ वे राज्य से बाहर अन्यत्र जाने को मजबूर हुए थे। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में राज्य के विभिन्न जिलों पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, चतरा आदि में घटी घटनाओं ने यह अहसास करा दिया है कि राज्य फिर से जंगलराज की चपेट में आ रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के पूर्व बिहार के समय में उग्रवादी झारखंड क्षेत्र में अपनी शरण लेते थे। राज्य के सांसद, विधायक, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे सहित आम आदमी की हत्या, खुलेआम लेवी वसूली, लगातार बंदी का आह्वान, उद्योग कर्मियों, व्यवसायियों से मोटी रकम की वसूली एक सामान्य बात हो गई थी, लेकिन केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार ने इस पर कड़ाई से निपटने के सार्थक प्रयास किए थे और उसके अच्छे परिणाम भी निकले, लेकिन आज फिर वैसे द्दश्य का ट्रेलर दिखाई पड़ने लगा है।

"राज्य सरकार विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करे"
डॉ राय ने कहा कि राज्य की ग्रामीण जनता आत्म रक्षार्थ शस्त्र उठाने को मजबूर है। लोग रात -रात भर फिर से जाग कर अपने जानमाल की सुरक्षा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में यह शंका प्रबल हो गई है कि यह सरकार अपना चेहरा छुपाने के लिए ग्रामीणों पर कार्रवाई करेगी। उन्हें मुकदमों में फंसाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य की विधि व्यवस्था नई सरकार जो केवल नया छलावा लेकर आई है जनता को सुरक्षा देने के बजाय डरा रही है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार पहली ऐसी निकम्मी और भयग्रस्त सरकार है जिसने राज्य में 24 असुरक्षित सड़कों की घोषणा की है। डॉ राय ने कहा कि सरकार और पुलिस प्रशासन स्तर से ऐसी घोषणाएं ध्वस्त विधि व्यवस्था का जीता जगता उदाहरण है। उन्होंने कहा कि उग्रवादी बालू घाट, छोटे -छोटे माइंस, कोयला, पत्थर से वसूली के लिए फिर से जनता, व्यवसायों को भयभीत कर रहे। डॉ राय ने राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा कि राज्य सरकार विधि व्यवस्था को सुदृढ़ करे। प्रदेश में कानून का राज स्थापित हो। इसे प्राथमिकता सूची में राज्य सरकार रखे।