JMM ने पार्टी कार्यालय में की प्रैस कॉन्फ्रेंस, राज्य सरकार से की इन दुकानों को खोलने की मांग

Edited By Diksha kanojia, Updated: 13 Jun, 2020 02:20 PM

jmm demands state government to open these shops

झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सप्रियो भट्टाचार्य ने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि अनलॉक 1 में आर्थिक गतिविधि भी शुरू हुआ है, लेकिन बहुत सारी दुकाने अब भी बंद है। उन्होंने कहा कि कपड़े के दुकान,...

रांचीः झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सप्रियो भट्टाचार्य ने पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि अनलॉक 1 में आर्थिक गतिविधि भी शुरू हुआ है, लेकिन बहुत सारी दुकाने अब भी बंद है। उन्होंने कहा कि कपड़े के दुकान, जूता, सैलून, रेहड़ी-ठेले को अनलॉक-1 में बंद रखा गया है। हम लोगों ने पार्टी के तरफ से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया है कि इन दुकानों से प्रतिबंध हटाते हुए दुकान खोलने की अनुमति दी जाए।

सप्रियो ने कहा कि कोरोना से ऐहतियात के लिए जो प्रयोग किए जा रहे हैं उसको लागू किया जाए। पार्टी के ओर से आग्रह है कि WHO-ICMR के गाइडलाइंस को मानते हुए बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर निकले तो उस पर आर्थिक दंड किया जाए। मुख्यमंत्री ने अपने पहले संबोधन में कहा था कि जब प्रवासी भाई हमारे राज्य में आ रहे थे तो साथ मे कोरोना के गठरी को भी ला रहे थे, राज्य सरकार ने इस संकट की घड़ी में लड़ने में सक्षम है। पूरे देश में स्वास्थ्य होने के रेट में झारखंड सर्वाधिक है। लाखों-करोड़ रुपए का ऑडिट पीएम केयर फण्ड का नहीं हुआ है। 2 हजार करोड़ वेंटिलेटर के लिए देने की बात कही गई, लेकिन राज्य को 1 भी वेंटिलेटर नहीं मिला है। 8 करोड़ 67 लाख रुपया जरूर मिला है।

केंद्रीय महासचिव ने कहा कि राज्य के सवा तीन करोड़ लोगों को 2 रुपया 40 पैसे जरूर मिले है। इतने राशि मे तो 50 ग्राम मुंगफली भी नहीं मिलता है। ये राज्य के लोगों के साथ भद्दा मजाक किया गया है। भाजपा हर जगह उतावली हो रही है। विधानसभा के अंदर के मामले में भी केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर रही हैं। चुनाव आयोग ने भाजपा के 25 सदस्यों के अलावा झाविमो से चुने गए बाबूलाल मरांडी को भी अपना घोषित कर दिया है। जबकि प्रदीप यादव और बंधु तिर्की को निर्दलीय करार दे दिया जाता है। दसवीं अनिसुची के खिलाफ अपना निर्णय कर दिया है। पिछले सरकार के दौरान जब बाबूलाल मरांडी भी गए थे चुनाव आयोग के पास तब अध्यक्ष के विवेक पर छोड़ देने की बात कही गई थी।

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