Edited By Diksha kanojia, Updated: 20 Jan, 2022 05:01 PM
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया। एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
रांचीः झारखंड सरकार ने राज्य के दोपहिया वाहन मालिकों को पेट्रोल की खरीद पर 25 रुपये प्रति लीटर की दर से प्रति माह 250 रुपये तक की सब्सिडी देने के लिए प्रति वर्ष नौ अरब, एक करोड़ रुपये तथा वर्तमान वित्त वर्ष के लिए एक अरब, 39 लाख रुपए के उपबंध की स्वीकृति दी है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय का फैसला लिया गया। एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी दोपहिया वाहन मालिकों को प्रतिमाह 250 रुपये पेट्रोल सब्सिडी उपलब्ध कराने हेतु प्रति वर्ष नौ अरब एक करोड़, 86 लाख रुपए तथा वर्तमान वित्त वर्ष के लिए एक अरब 39 लाख रुपए के बजट उपबंध की अनुमति दी गई है।
ज्ञातव्य है कि मुख्यमंत्री सोरेन ने इस वर्ष गणतंत्र दिवस से इस योजना को लागू करने की घोषणा की थी। इससे पूर्व, अपनी सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर सोरेन ने 29 दिसंबर को दो पहिया वाहन चलाने वाले गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों के लिए प्रति माह 10 लीटर तक पेट्रोल पर 25 रुपए प्रति लीटर की दर से सब्सिडी देने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि यह योजना 26 जनवरी से लागू होगी।
