Edited By Diksha kanojia, Updated: 26 May, 2022 04:14 PM
पटना रेंज के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली हेड क्वार्टर से निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक की जानकारी के अनुसार झारखंड में 12, पटना में 2, दिल्ली में 2 तथा नोएडा में 2 जगहों पर सर्च अभियान चल रहा है। बंधु तिर्की के अलावा घोटाले से जुड़े सभी...
रांची: झारखंड के पूर्व खेल मंत्री और झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की के रांची के मोरहाबादी व बनहौरा स्थित आवास में सीबीआइ ने गुरुवार को छापेमारी की। बहुचर्चित 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले में यह कार्रवाई देशभर में करीब 18 जगहों पर चल रही है। सीबीआई की पटना टीम रांची में छापेमारी के लिए पहुंची हुई है।
पटना रेंज के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली हेड क्वार्टर से निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। अब तक की जानकारी के अनुसार झारखंड में 12, पटना में 2, दिल्ली में 2 तथा नोएडा में 2 जगहों पर सर्च अभियान चल रहा है। बंधु तिर्की के अलावा घोटाले से जुड़े सभी आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सजा होने के बाद विधानसभा की सदस्यता गंवा चुके बंधु तिर्की फिलहाल दिल्ली में हैं। उनकी सदस्यता खत्म होने के बाद मांडर विधानसभा सीट पर 23 जून को उपचुनाव की घोषणा भी हो चुकी है। राष्ट्रीय खेल घोटाले में सीबीआइ की रांची स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) में 22 अप्रैल को दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज की गईं थीं। दोनों ही प्राथमिकी के जांच अधिकारी सीबीआइ के पटना स्थित एसीबी के दो अधिकारियों को बनाया गया था। 34वां राष्ट्रीय खेल झारखंड में साल 2011 में 22 फरवरी से 26 फरवरी तक हुआ था।
इसी आयोजन के दौरान घोटाले का आरोप है पूरा घोटाला 28.34 करोड़ रुपये का है, इसमें ऊंची कीमत पर बिना टेंडर खेल सामग्री की खरीद सहित कई अन्य मामले शामिल हैं। वहीं दूसरा मामला मेगा स्पोर्ट्स कांप्लेक्स के निर्माण में अनियमितता का है, जिसका बजट 206 करोड़ से 424 करोड़ रुपये हो गया था। पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की पर आरोप है कि उन्होंने धनबाद में दो स्क्वैश कोर्ट के निर्माण में वित्तीय अनियमितता की। स्क्वैश कोर्ट के निर्माण की जिम्मेदारी मुंबई की एक कंपनी जाइरेक्स इंटरप्राइजेज को दी गई थी। कंपनी ने 1,44,32,850 रुपये का एस्टीमेट दिया था। इस प्रस्ताव पर आयोजन समिति के महासचिव एसएम हाशमी और तत्कालीन खेल निदेशक तथा सचिव की अनुशंसा के बाद फाइल तत्कालीन विभागीय मंत्री (खेल मंत्री) बंधु तिर्की के पास भेजी गई थी।
बंधु तिर्की ने नीतिगत निर्णय लेते हुए 20 अक्टूबर 2008 को इसे अनुमोदित कर दिया था। इसमें कंपनी को अग्रिम 50 लाख रुपये दिए गए थे, लेकिन बाद में बिना स्वीकृति के भुगतान के कारण वित्तीय अनियमितता की पुष्टि हुई थी। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई की ओर से राष्ट्रीय खेल घोटाले से जुड़े मामले में दो एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें पहला मामला RC 0242022A001 मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स निर्माण में हुई अनियमितता से जुड़ा है, जो कि अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज है।
