लैंड म्यूटेशन बिल को आदिवासियों ने बताया 'काला कानून', कहा- इससे भू-माफियाओं को लाभ

चाईबासाः झारखंड में आदिवासी हेमंत सरकार के खिलाफ गोलबंद हो रहे हैं। उन्होंने लैंड म्यूटेशन बिल को 'काला कानून' बताया है। वहीं इससे पहले रघुवर सरकार में आदिवासियों ने सीएनटी-एसपीटी एक्ट (CNT-SPT Act) में संशोधन का विरोध किया था। 

जानकारी के अनुसार, रघुवर सरकार के सीएनटी-एसपीटी संशोधन बिल को ही नए तरीके से हेमंत सरकार ला रही है। हेमंत सरकार लैंड म्यूटेशन बिल ला रही है, जिसे किसानों की जमीन की सुरक्षा के लिए खतरा बताया जा रहा है। इसे लेकर आदिवासी बहुल कोल्हान के द्वारा विरोध किया जा रहा है। विभिन्न आदिवासी संगठनों के नेता एक मंच पर आकर आगे की रणनीति बना रहे हैं। 

इस कानून से भू-माफियाओं को होगा सीधा लाभः पूर्व विधायक 
वहीं लैंड म्यूटेशन बिल को कई नेताओं ने आदिवासी-मूलवासी के लिए काफी खतरनाक बताया है। जगन्नाथपुर के पूर्व विधायक मंगल सिंह बोबेंगा ने कहा कि इस कानून में उपसमाहर्ता को असीम अधिकार दिए गए हैं, जिसका दुरूपयोग निश्चित हैं। इससे गरीब आदिवासी-मूलवासी रैयतों की जमीन खतरे में रहेगी। इस कानून से भू-माफियाओं को सीधे लाभ होगा।