Edited By Ramanjot, Updated: 17 Jul, 2021 11:44 AM
मुख्य सचिवालय में हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) और जिला विकास आयुक्त (DDC) की पावर में कमी की है। सरकार ने बीडीओ और डीडीसी के अधिकारों में कटौती करके कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायती राज...
पटनाः बिहार में शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। कैबिनेट की इस बैठक में कुल 21 एजेंडों पर मुहर लगी है। इसी बीच 3 नए विश्वविद्यालयों के गठन को मंजूरी दी गई है। साथ ही मामूली मामलों में जेल में बंद कैदियों को रिहा करने के फैसले पर भी कैबिनेट की मुहर लग गई है। जिन कैदियों की सजा 1 से 4 महीने बची है, उन्हें रिहा किया जाएगा।
मुख्य सचिवालय में हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) और जिला विकास आयुक्त (DDC) की पावर में कमी की है। सरकार ने बीडीओ और डीडीसी के अधिकारों में कटौती करके कार्यपालक पदाधिकारी, पंचायती राज पदाधिकारी या फिर उप सचिव स्तर के अफसरों को ज्यादा अधिकार दे दिया गया है।
इसके अलावा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के गठन के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गई है। सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में 1-1 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और पांच-पांच उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने का फैसला लिया है।