Edited By Swati Sharma, Updated: 16 Mar, 2024 11:25 AM
बिहार मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने...
पटना: बिहार मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने संवाददाताओं से कहा कि पांचवें केंद्रीय वेतनमान में वेतन-पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों को एक जुलाई 2023 से महंगाई भत्ता 412 प्रतिशत के स्थान पर 427 प्रतिशत दिए जाने को मंजूरी दी गई है।
"बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना-2024 की स्वीकृति"
सिद्धार्थ ने बताया कि मंत्रिमंडल ने छठे केन्द्रीय वेतनमान में वेतन-पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों को एक जुलाई 2023 से 221 प्रतिशत के स्थान पर 230 प्रतिशत महंगाई भत्ता भत्ता दिए जाने को स्वीकृति दे दी। सिद्धार्थ ने बताया कि बिहार के विभिन्न आयुवर्ग के एथलीट के खातिर ‘दीर्घकालिक एथलीट विकास कार्यक्रम' के सफल कार्यान्वयन के लिए ‘‘ बिहार खेल छात्रवृत्ति योजना-2024'' की स्वीकृति दी गई और इस पर हर वर्ष 30 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने पटना स्थित मोइनुल हक स्टेडियम के पुनर्निर्माण के लिए इसे भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) को दीर्घकालीन लीज पर सौंपने की सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि इसके अलावा, राज्य के सभी प्रमंडलीय मुख्यालयों में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल अवसंरचनाओं के निर्माण के लिए मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने राज्य में कला, संस्कृति के संरक्षण, संवर्द्धन और विकास के लिए प्रदेश के सभी 38 जिलों में आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र खोलने की स्वीकृति दी है, जिस पर वित्तीय वर्ष 2024-25 में 10.86 करोड़ रुपये तथा वित्तीय वर्ष 2025-26 से 9.34 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सिद्धार्थ ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में आज कुल 108 एजेंडों पर निर्णय लिया गया।
