बिहार में शराबबंदी कानून लागू करने में सरकार पूरी तरह विफल, विपक्ष का चरित्र भगोड़ाः पप्पू यादव

पटनाः जन अधिकारी पार्टी (जाप) के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने शराबबंदी को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष पर एक साथ हमला बोला। उन्होंने कहा कि जहां इस कानून को लागू करने में सरकार पूरी तरह से विफल है वहीं विपक्ष इस मुद्दे पर सड़क पर उतरने की बजाय ट्विटर पर सक्रिय रहता है, उसका चरित्र भगोड़ा है।

पप्पू यादव ने शनिवार को संवाददाता सम्मेलन में 65 शराब माफियाओं की सूची जारी कर सरकार से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा कि राज्य में शराबबंदी कानून को लागू कराने में सरकार पूरी तरह विफल है। नेता और पुलिस के संरक्षण में खुलेआम जहरीली शराब बिक रही है। उन्होंने कथित जहरीली शराब कांड को लेकर विपक्ष पर जमकर हमला बोला और कहा कि इस मुद्दे पर बिहार का विपक्ष सड़कों पर क्यों नहीं उतरता, सिर्फ ट्विटर पर ही क्यों सक्रिय रहता हैं। इसका चरित्र भगोड़ा हैं।

जाप अध्यक्ष ने राष्ट्रीय जनता दल (राजद) पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में विपक्ष का नेता शराब माफियाओं के साथ चलता हैं। शराब का पैसा विपक्ष के घर में जाता हैं। विपक्ष की भूमिका संदिग्ध हैं। सत्ता पक्ष से ज्यादा विपक्ष के लोग अरबों रुपए के शराब के खेल में शामिल हैं। आने वाले दिनों में मुख्य विपक्षी दल के बहुत सारे लोग शराब के मामले में गिरफ्तार होंगे। विपक्ष कुशेश्वरस्थान विधानसभा उप चुनाव में प्रचार करने जाता है लेकिन शराब पीड़ितों से मिलने नहीं जाता हैं। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और राजद की जुबान एक है।

पप्पू यादव ने बिहार भाजपा के अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल पर निशाना साधा और कहा, ‘‘मैं उनसे जानना चाहता हूं कि विजय गुप्ता कौन है, जिसकी गाड़ी से आप नौतन गए थे। संजय गुप्ता के मोबाइल सर्विलांस पर लेकर मामले की जांच होनी चाहिए। भाजपा नेता एम्बुलेंस से शराब की तस्करी करते हैं। भाजपा अगर शराबबंदी मामले पर गंभीर है तो उसे विधानसभा का सत्र बुलाकर इसपर परिचर्चा करनी चाहिए।''

जाप अध्यक्ष ने कहा कि यदि बिहार सरकार शराबबंदी को लेकर गंभीर है तो सबसे पहले विधायिका की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। देशी शराब पर सरकार ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया। शराब कारोबार में शामिल सभी नेताओं पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उनकी मांग है कि शराब पीने वाले सभी नेताओं को चुनाव से वंचित किया जाए। इसके लिए जनप्रतिनिधि कानून में बिहार सरकार संशोधन करे। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार शराब बेचने वाले सभी व्यक्ति का आधार कार्ड भी निरस्त करे।