राजस्व क्षतिपूर्ति के रूप में इस वर्ष बिहार को मिलेंगे 6186 करोड़ रुपएः सुशील मोदी

पटनाः बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने देश का आर्थिक एकीकरण करने वाले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की पांचवीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इसके कारण राज्यों को राजस्व क्षतिपूर्ति के रूप में केंद्र से मिलने वाली सहायता राशि बढ़ी है और इस वर्ष बिहार को इसके तहत 6186 करोड़ रुपए मिलेंगे।

सुशील मोदी ने गुरुवार को ट्वीट कर कहा कि देश में वस्तुु एवं सेवा कर(जीएसटी) के रूप में आजादी के बाद का सबसे बड़ा कर-सुधार लागू करने की पांचवीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई। उन्होंने कहा कि जिस तरह रियासतों का विलय करा कर सरदार पटेल ने राजनीतिक एकीकरण किया था, उसी तरह प्रधानमंत्री मोदी ने दूरदर्शिता और द्दढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति से भारत का आर्थिक एकीकरण किया।

भाजपा सांसद ने कहा कि जीएसटी लागू करने में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली का योगदान सदा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने से 33 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सीमाओं पर लगे सारे चेकपोस्ट खत्म हो गए। इससे माल ढुलाई में लगने वाले समय में 20 फीसद की बचत हुई। 'एक देश, एक बाजार, एक कर' का सूत्र लागू होने से निबंधन, रिटर्न भरना और कर चुकाना आसान हो गया। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी हो गई।

मोदी ने कहा कि जीएसटी से राज्यों को राजस्व क्षतिपूर्ति के रूप में केंद्र से मिलने वाली सहायता राशि बढ़ी। कोरोना आपदा के समय बिहार को वर्ष 2020-21 में 3,905 करोड़ रुपए मिले थे, जबकि चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में 6,816 करोड़ रुपए मिलेंगे। उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद की अब तक 43 बैठकें हुईं और इसके सारे फैसले सर्वसम्मति से हुए। यह कोआपरेटिव फेडरलिज्म का सबसे अच्छा उदाहरण है।

भाजपा सांसद ने कहा कि पहले केंद्र और राज्य मिलाकर विभिन्न प्रकार के 100 रिटर्न फाइल करने पड़ते थे। अब केवल एक रिटर्न भरना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जिस जीएसटी के लागू होने से व्यापार करना आसान हुआ, उसे कांग्रेस के वित्त मंत्री चिदम्बरम लागू करने की हिम्मत नहीं दिखा पाए थे। जब मोदी सरकार ने जीएसटी लागू किया, तब इस ऐतिहासिक कदम का स्वागत करने के बजाय राहुल गांधी ने इसे गब्बर सिंह टैक्स ब