Edited By Diksha kanojia, Updated: 18 Jul, 2020 06:32 PM
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को राज्य की विभिन्न जेलों में बंद वृद्ध बंदियों को पेंशन योजना का लाभ देने के लिए नीति बनाने का निर्देश देते हुए कहा कि इससे बंदियों या उनके आश्रितों को आर्थिक मदद मिलेगी।
रांचीः झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को राज्य की विभिन्न जेलों में बंद वृद्ध बंदियों को पेंशन योजना का लाभ देने के लिए नीति बनाने का निर्देश देते हुए कहा कि इससे बंदियों या उनके आश्रितों को आर्थिक मदद मिलेगी।
सोरेन ने राज्य सजा पुनरीक्षण बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि राज्य के विभिन्न कारा में बंद वृद्ध बंदियों को पेंशन योजना से आच्छादित करने की दिशा में नीति का निर्माण करें ताकि उन्हें या उनके आश्रितों को आर्थिक मदद प्राप्त हो सके। कारा प्रशासन द्वारा कार्य के एवज में मिल रहे लाभ के अतिरिक्त पेंशन देने की योजना सरकार की है। राज्य के विभिन्न कारागार में बंद अनुसूचित जाति एवं जनजाति बंदियों के अपराध की प्रकृति की सूची तैयार करें ताकि राज्य सरकार उनके लिए भी कुछ कर सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि बंदियों को मुक्त करने से पूर्व काउंसलिंग करने की आवश्यकता है ताकि रिहा होने के बाद वे किसी तरह की आपराधिक गतिविधियों में शामिल न हों। इसके लिए मनोचिकित्सक की नियुक्ति करें। यह झारखंड जैसे राज्य के लिए जरूरी है। ज्ञान के अभाव में बंदी कानूनी लड़ाई लड़ पाने में असक्षम हैं।
