कांग्रेस ने CBI जांच के लिए सरकार की अनुमति अनिवार्य करने का किया स्वागत

रांचीः झारखंड में प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य में सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति को अनिवार्य करने के फैसले का स्वागत किया है।

कांग्रेस प्रवक्ता आलोक कुमार दुबे ने कहा कि जिस तरह से पिछले 6 साल से केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विभिन्न राज्यों की सरकारों को अस्थिर करने की कोशिश और विरोधी दलों के नेताओं तथा संघ विरोधी विचाराधारा के अधिकारियों को फंसाने की कोशिश हो रही है, उस कारण देशभर के गैर भाजपा शासित राज्यों को इस तरह का कदम उठाने के लिए विवश होना पड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड देश का ऐसा आठवां राज्य बन गया है, जिसने यह अनिवार्य कर दिया है कि सीबीआई को किसी मामले में जांच के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। वहीं दुबे ने कहा कि जिस तरह से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की ओर से पिछले दिनों दुमका में उपचुनाव प्रचार के दौरान यह बयान दिया कि झारखंड में अगले कुछ महीने में नेतृत्व परिवर्त्तन होगा, यह वक्तव्य दर्शाता है कि अंदरखाने में केंद्र के भाजपा नेताओं की ओर से हेमंत सरकार को अस्थिर करने की कोशिश चल रही है।

बता दें कि इससे पहले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा भी यह सार्वजनिक बयान दिया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार के खिलाफ सीबीआई विभिन्न मामलों की जांच की तैयारी कर रही है। इन सारे बयानों से यह साफ होता है कि जब जनता ने वर्ष 2019 के चुनाव में भाजपा को नकारने का काम किया है, तो भाजपा नेता केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर सत्ता पर काबिज होने के प्रयास में जुटे हैं। लेकिन उनका यह प्रयास झारखंड में कदापि सफल नहीं होगा।