Edited By Diksha kanojia, Updated: 21 Jun, 2021 03:56 PM
महाधिवक्ता की ओर से सोमवार को सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि राज्य सरकार इस मामले की जांच एसआईटी से करवाने के पक्ष में है और उस एसआईटी का नेतृत्व वरीय आईपीएस अधिकारी अनिल पालटा ही करेंगे। अदालत ने राज्य सरकार के इस प्रपोजल को स्वीकार करते हुए...
रांचीः झारखंड उच्च न्यायालय में रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से यह बताया गया कि इस मामले की जांच एसआईटी करेगी और टीम का नेतृत्व एडीजी अनिल पालटा ही करेंगे।
महाधिवक्ता की ओर से सोमवार को सुनवाई के दौरान अदालत को बताया कि राज्य सरकार इस मामले की जांच एसआईटी से करवाने के पक्ष में है और उस एसआईटी का नेतृत्व वरीय आईपीएस अधिकारी अनिल पालटा ही करेंगे। अदालत ने राज्य सरकार के इस प्रपोजल को स्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि एसआईटी अपनी टीम के साथ जांच जारी रखे और समय-समय पर विस्तृत रिपोर्ट अदालत को सीलबंद लिफाफे में दे।
इससे पहले 17 जून को रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले में सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा था कि इस मामले की मॉनिटरिंग झारखंड उच्च न्यायालय कर रहा है, तो बिना अदालत से पूछे सीआईडी के निवर्तमान एडीजी अनिल पालटा का ट्रांसफर क्यों कर दिया गया, इसकी क्या जरूरत थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि सरकार के इस रवैये के कारण कोर्ट को रेमडेसिविर कालाबाजारी मामले की जांच सीबीआई से करानी पड़ सकती है।
