Edited By Swati Sharma, Updated: 11 Jan, 2025 10:48 AM
बिहार सरकार ने राज्य के प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) को नई गाड़ी, नए आवास एवं कार्यालय का निर्माण तथा जर्जर कार्यालयों की मरम्मत कराए जाने के प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने...
पटना: बिहार सरकार ने राज्य के प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) को नई गाड़ी, नए आवास एवं कार्यालय का निर्माण तथा जर्जर कार्यालयों की मरम्मत कराए जाने के प्रस्ताव को शुक्रवार को मंजूरी दे दी।
प्रत्येक प्रखंड की गाड़ी के लिए 14 लाख का आवंटन किया गया
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने शुक्रवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। डॉ. सिद्धार्थ ने बताया कि राज्य के 422 प्रखंड, जहां 15 वर्षों से अधिक पुराने वाहन रद्दीकरण योग्य है, उन प्रखंडों के लिए जेम पोटर्ल के माध्यम से वाहन खरीदने के लिए कुल 59 करोड़ आठ लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। प्रत्येक प्रखंड की गाड़ी के लिए 14 लाख रुपए का आवंटन किया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार के इस निर्णय से संबंधित प्रखंडों को नया वाहन उपलब्ध कराने से विकासात्मक कार्यों के सफल कार्यान्वयन, कार्यान्वित योजनाओं की जांच, पर्यवेक्षण एवं निगरानी में सुविधा होगी। साथ ही प्रखंड प्रशासन भी सुद्दढ़ होगा।
अपर मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य के कुल 246 जर्जर अथवा गैर मरम्मति योग्य कार्यालय भवन के कारण नये प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय भवन के निर्माण के लिए प्राक्कलन के आधार पर प्रति प्रखंड 16 करोड़ 62 लाख 10 हजार रुपये तथा 62 भवनहीन प्रखंडों में प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय एवं आवासीय परिसर के निर्माण के लिए प्रति प्रखंड 30 करोड 74 लाख 7 हजार रुपए की दर से कुल 59 अरब 94 करोड़ 75 लाख 14 हजार रुपए की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। उन्होंने बताया कि इससे प्रखंड-सह-अंचल कार्यालय एवं आवासीय परिसर के निर्माण से प्रखंड का संरचनात्मक ढांचा के सुद्दढीकरण के साथ-साथ अन्य विकासात्मक कार्यों के कार्यान्वयन में तेजी आयेगी।
