Edited By Diksha kanojia, Updated: 18 May, 2021 07:29 PM
वहीं अपने आवास पर धरने पर बैठे प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा सरकार राज्य के किसानों के साथ धोखाधड़ी करने का काम कर रही है। अगर सरकार आगे भी करती रहेगी तो भाजपा इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। इधर विधायक दल के...
रांचीः झारखंड में भाजपा किसानों के समर्थन में खड़ी हो गई है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के नेतृत्व में राज्य के किसानों की समस्याओं और खरीदे गए धान के लंबित भुगतान को लेकर प्रदेश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने-अपने आवास पर वर्चुअल धरना दिया। जहां पार्टी के पदाधिकारी सहित जिला, मंडल और बूथ स्तर के कार्यकर्ता शामिल हुए।
वहीं अपने आवास पर धरने पर बैठे प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मौजूदा सरकार राज्य के किसानों के साथ धोखाधड़ी करने का काम कर रही है। अगर सरकार आगे भी करती रहेगी तो भाजपा इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। इधर विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने वर्चुअल संबोधन के दौरान कहा कि वित्तीय वर्ष 20-21 के बजट में सरकार ने दो हजार करोड़ का ऋण माफी की बात की थी। वही 21-22 के बजट सत्र में भी 1 लाख रुपए के कर्ज माफी घोषणा की, पर पचास हजार कर्ज माफी के प्रावधान बजट में किया। वर्तमान के समय में सरकार की सारी घोषणाएं धरातल पर नहीं दिख रही है। सूबे के कृषि मंत्री दिल्ली में किसानों के धरने प्रदर्शन में समर्थन देने के लिए तो चले जाते हैं लेकिन अपने राज्य के किसानों का हाल नहीं जानते, राज्य कि विडंबना है कि सरकार कोरोना का नाम पर सिर्फ हवा में बयानबाजी कर रही है।
भाजपा द्वारा किसानों के लिये एक दिवसीय वर्चुअल धरना पर सत्ता पक्ष में शामिल दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा की भाजपा किसानों के लिये घड़ियाली आंसू बहाना और ढोंग करना छोड़े, चुकी भाजपा के चाल चरित्र व दोहरे निति से देश की जनता वाकिफ है। पूरे देश के किसानों द्वारा अपनी मांगो के लीये, जब दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया जा रहा था तो किसानों के साथ केन्द्र सरकार का क्या वर्ताव रहा किसी से छुपी हुई नहीं है। ठण्ड में किसान भाई -बहन किस तरह अन्दोलन करते रहे, किन्तु केन्द्र की गूँगी ,बहरी और अन्धी सरकार एक न सुनी।
महागठबन्धन की सरकार जैसे ही झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनी सर्व प्रथम किसानों के हित में रैयत व गैर रैयत के 50 हजार का ऋण माफी की गई। किसानों के हित में राज्य सरकार ने फसल बीमा योजना के जगह झारखंड राज्य फसल राहत योजना लाने का निर्णय लिया। जिसके तहत राज्य सरकार बीमा कम्पनियों को पैसा नहीं देकर सिधे किसानों के खाते में पैसा देगी, ताकि किसानों के फसल के हुए नुकसान की भरपाई हो सके। इसलिये भाजपा किसानों के लिये झूठी चिंता छोड़े।
