Edited By Diksha kanojia, Updated: 23 Dec, 2021 11:09 AM
प्रकाश के साथ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद समीर उरांव भी शामिल थे। प्रकाश ने कहा कि सभी उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार के अंदर सकिर्ट बेंच खोलने का प्रावधान किया गया है
रांचीः भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष एवम अध्यक्ष एवम सांसद दीपक प्रकाश ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपते हुए झारखंड में राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एन सी एल आई) का सकिर्ट बेंच झारखंड में खोलने की मांग की।
प्रकाश के साथ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद समीर उरांव भी शामिल थे। प्रकाश ने कहा कि सभी उच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार के अंदर सकिर्ट बेंच खोलने का प्रावधान किया गया है, परंतु झारखंड उच्च न्यायालय क्षेत्र के लोगों को कोलकाता जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि झारखंड में 17329 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। जिनके वादों के निपटारे में खर्च और समय दोनो ज्यादा लगते है जो राज्य में आद्योगिक विकास प्रभावित होता है।
दीपक ने कहा कि एक्ट के तहत अभी हाल में ही कटक में ओड़िसा और छत्तीसगढ़ के लिए विधि अधिकरण स्थापित हुआ है जहां दोनों राज्यों को मिलाकर 40000 रजिस्टर्ड कंपनियां है जबकि झारखंड में अकेले 17329 रजिस्टर्ड हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड के आद्योगिक विकास की द्दष्टि से राज्य में विधि अधिकरण बेंच स्थापित किया जाए।
