झारखंड विधानसभा बजट सत्र के अंतिम दिन सदन में हंगामा, अनिल टाइगर हत्याकांड में BJP विधायकों ने हेमंत सरकार को घेरा

रांची: झारखंड विधानसभा बजट सत्र के अंतिम दिन यानी बीते गुरुवार को पहली पाली में भाजपा विधायकों ने अनिल टाइगर की हत्या का मामला उठाया। इसके बाद भाजपा विधायकों ने सदन में हंगामा किया। विधायक सीपी सिंह ने स्पीकर से कहा कि हत्यारी सरकार को संरक्षण देना बंद करें। इस बीच नगरविकास मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि अपराध की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या कारण है कि विधि व्यवस्था बिगाड़ने के लिए उत्तेजक कार्रवाई की जा रही है। ये राज्य सबका है। अकेले इनका नहीं है।

सीपी सिंह ने कहा कि राज्य के नागरिकों को आपस में लड़वाकर राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। राज्य को इनके हवाले नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि क्या कारण है कि हजारीबाग आज एपिक सेंटर बन रहा है। इसके बाद सत्ता पक्ष के विधायक व मंत्री भी वेल में आ गये। हंगामा बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही दिन के 12 बजकर 55 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी थी। सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बुधवार को कांके थाना से महज 100-125 मीटर की दूरी पर हत्या हो जाती है। पुलिस हत्या के बाद उनका चरित्र हनन में लगी है। अनिल टाइगर का लातेहार-कुड़ू से तार जोड़ा जा रहा है। मरांडी ने कहा कि मैनें अपनी ओर से इसकी पूरी जानकारी ली, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। पुलिस कप्तान सुनियोजित तरीके से मामले को कमजोर कर रहे हैं।

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि डीजीपी के पास सीआईडी डीजी, एसीबी के डीजी और अघोषित रूप से स्पेशल ब्रांच के डीजी का भी प्रभार है। उन्होंने कहा कि थाना को वसूली का टारगेट दिया गया है। ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर कैसे कंट्रोल हो सकता है। अपराधी को जनता ने पकड़ा। पुलिस तमगा लेने के लिए कह रही है कि उन्होंने अपराधी को पकड़ा। लॉ एंड ऑडर्र पर चर्चा होनी चाहिए। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि सत्ता पक्ष, विपक्ष सहित राज्य की पूरी जनता ऐसी घटना को लेकर मर्माहत है। सरकार इसे दलीय आधार पर नहीं बल्कि इंसानियत के आधार पर देखती है। कोई भी बक्शा नहीं जायेगा। कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। ये कांड मर्माहत करने वाला है। विपक्ष का आरोप लगाना कि विधि व्यवस्था खराब है तो इतना कहता हूं कि राज्य में इससे बेहतर विधि व्यवस्था पहले कभी नहीं रही है।