"स्थानीय नीति सदन से पारित कर 9वीं अनुसूचि में डालने का प्रस्ताव पास कराकर राज्यपाल को भेजा गया"

रांचीः झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पांचवें और अंतिम दिन आज संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति सदन से पारित कर 9वीं अनुसूचि में डालने का प्रस्ताव पास कराकर राज्यपाल को भेज दिया गया है।

आलम ने भाजपा के अमित मंडल के प्रश्न के जवाब में कहा कि विधि विभाग की जो भी शंका थी, उसे दूर करके ही राज्यपाल के पास भेजा गया है और अब यह काम केंद्र को करना है। आलम ने कहा कि विधि विभाग ने कहा है कि पार्लियामेंट के पास अधिकार है। लोक नियोजन में समानता का जो अधिकार है, उसमें संसद ही कुछ कर सकती है। 9वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद राज्य में लागू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में 69% आरक्षण देने के मामले को नवीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इस पर भाजपा के विधायक सवाल पूछना चाह रहे थे और सदन में चर्चा चाह रहे थे लेकिन विधानसभा अध्यक्ष रबींद्र नाथ महतो ने कहा कि सरकार की ओर से जवाब दे दिया गया है।

भाजपा के विधायक वेल में जाकर हंगामा करने लगे। दो दिन पहले सदन में भाजपा विधायक अमित मंडल ने पूछा था कि मीडिया के माध्यम से पता चला है कि विधि विभाग ने 1932 पर आपत्ति जताई है। इसके बाद भी सदन से पास करवाया गया है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा कर रहे हैं, क्या राज्य में 1932 आधारित स्थानीय नीति लागू हो गया है। इस पर सरकार से आश्वासन दिया गया था कि इस सवाल का जवाब चलते सत्र में दे दिया जाएगा। वहीं सत्र के आखिरी दिन भाजपा के मुख्य सचेतक बिरंचि नारायण ने अमित मंडल के उस सवाल का जवाब मांगा। इसी के बाद हंगामा शुरू हुआ, जिसके कारण विधानसभा अध्यक्ष ने कुछ देर के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दी।