मुख्य सचिव द्वारा पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित योजनाओं की समीक्षा हुई समीक्षा बैठक

Edited By Ramanjot, Updated: 05 Feb, 2025 03:51 PM

backward classes and extremely backward classes welfare department

मुख्य सचिव द्वारा 31 जनवरी को पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित योजनाओं की समीक्षा की गयी। उक्त समीक्षा बैठक में विभागीय सचिव मनोज कुमार के अलावा अपर सचिव सहित अन्य वरीय पदाधिकारी शामिल हुए।

पटना:मुख्य सचिव द्वारा 31 जनवरी को पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित योजनाओं की समीक्षा की गयी। उक्त समीक्षा बैठक में विभागीय सचिव मनोज कुमार के अलावा अपर सचिव सहित अन्य वरीय पदाधिकारी शामिल हुए।

बैठक में मुख्य सचिव द्वारा मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना-2023 के अंतर्गत राज्य के बाहर अध्ययनरत इस योजना के लाभ से वंचित छात्रों को लाभान्वित करने हेतु आवश्यक कदम उठाने के संबंध में विचार-विमर्श हुआ।

इसके अलावा सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत राज्य के अत्यंत पिछड़े वर्गों के साथ-साथ पिछड़े वर्गों के लोगों को भी इस योजना का लाभ प्रदान करने, अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालय की बालिकाओं को 12वीं की पढ़ाई के उपरांत अच्छे शिक्षण संस्थानों में नामांकन सुनिश्चित करने, प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत वर्ष-2012 से प्रदत राशि को संशोधित करने का प्रस्ताव, बाह्य एजेंसी के माध्यम से जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावासों एवं अन्य पिछडा वर्ग छात्रावासों में मेस सुविधा की उपलब्धता एवं राज्य के सभी प्रमंडलों में अन्य पिछड़ा वर्ग कन्या आवासीय +2 उच्च विद्यालयों के तर्ज पर 720 आसन वाले अन्य पिछड़ा वर्ग बालक (CoEd) आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु प्रस्ताव पर विचार-विमर्श करने का निदेश दिया गया।

साथ ही साथ चुनिंदा कोचिंग संस्थानों से मेडिकल, इंजिनियरिंग आदि परीक्षाओं की तैयारी हेतु पिछड़ा वर्ग एव अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए योग्यता आधारित आर्थिक कोचिंग कार्यक्रम शुरू करने हेतु प्रस्ताव विचार-विमर्श के लिए उपलब्ध कराने के अलावा प्रथम चरण में प्रमंडल स्तर पर जननायक कर्पूरी ठाकुर बालिका छात्रावास के निर्माण एवं सरकारी / संगठित निजी क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के लिए Working Women Hostel के निर्माण संबंधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

 

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