Edited By Ramanjot, Updated: 27 Jul, 2024 11:21 AM
![cm nitish will not attend niti aayog meeting](https://img.punjabkesari.in/multimedia/914/0/0X0/0/static.punjabkesari.in/2024_7image_11_20_1192828764545-ll.jpg)
दिल्ली में नीति आयोग की बैठक आज 27 जुलाई को होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। PM मोदी नौवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।...
पटना: दिल्ली में नीति आयोग की बैठक आज 27 जुलाई को होने वाली है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। PM मोदी नौवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। लेकिन, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे।
बिहार के पांच दिग्गज नेता होंगे शामिल
बिहार की ओर से पांच दिग्गज नेता इस बैठक में शामिल होंगे। इनमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, हम पार्टी के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के अलावा उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बैठक के लिए उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अधिकृत किया था, लेकिन उन्हें बैठक में बैठने की इजाजत नहीं मिली। क्योंकि बैठक में सिर्फ मुख्यमंत्री के बैठने का नियम है।
भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने पर चर्चा होगी
नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में विकसित भारत 2047 पर चर्चा होगी। भारत को विकसित बनाने में राज्यों की भूमिका पर भी चर्चा होगी। नीति आयोग का कहना है कि देश 5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है और 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल कर लेगा।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी होंगी शामिल
बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल होंगी। बनर्जी ने शुक्रवार को पत्रकारों से संबोधन करते हुए कहा था कि वह केंद्रीय बजट 2024-25 में विपक्षी शासित राज्यों के प्रति हुए भेदभाव को लेकर अपना पक्ष रखेंगी। बता दें कि इस बैठक में 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आने से इनकार कर दिया है, इनमें तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल और झारखंड शामिल हैं।