पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह के खिलाफ कार्रवाई पर लालू यादव लेंगे अंतिम फैसला, RJD ने किया स्पष्ट

पटनाः राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने बुधवार को स्पष्ट किया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ महागठबंधन को नुकसान पहुंचाने वाले बयानों को लेकर राजद विधायक और पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह के खिलाफ कार्रवाई पर अंतिम निर्णय पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव लेंगे।

राजद के प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बुधवार को संवाददाताओं को बताया कि सुधाकर सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बयानों के लिए उन्हें जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब भेजा है। उन्होंने कहा कि पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के निर्देश पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था और सुधाकर सिंह को इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। 

"मैंने अभी तक सुधाकर सिंह का जवाब नहीं पढ़ा": सिद्दीकी
सिद्दीकी ने कहा, 'मैंने अभी तक सुधाकर सिंह का जवाब नहीं पढ़ा है। जवाब पढ़ने के बाद इसे पार्टी की अनुशासन समिति को भेजूंगा।' उन्होंने कहा कि समिति अपनी अनुशंसा राजद अध्यक्ष लालू यादव को भेजेगी और इस पर अंतिम निर्णय पार्टी अध्यक्ष ही लेंगे। उन्होंने इस संबंध में बार-बार पूछे जाने पर कहा कि अभी वह पटना से बाहर थे इसलिए उन्होंने सुधाकर का जवाब नहीं पढ़ा है। राजद नेता ने सुधाकर सिंह के बयान कि अगर किसानों के हितों की रक्षा नहीं की गई तो वह मुख्यमंत्री नीतीश को निशाना बनाते रहेंगे के संबंध में पूछे जाने पर कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। यह पता चला कि सुधाकर सिंह ने अपने जवाब में कहा है कि वह वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जारी पार्टी के घोषणापत्र के अनुसार किसानों से संबंधित मुद्दों को उठाते रहे हैं।

सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार पर लगाया था यह आरोप
उल्लेखनीय है कि सुधाकर सिंह ने महागठबंधन सरकार में कृषि मंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधना शुरू कर दिया और आरोप लगाया था कि सरकार के कृषि रोडमैप का कोई नतीजा नहीं निकला है। उन्होंने कृषि विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उठाया और टिप्पणी की थी कि वह अपने विभाग के सभी चोरों के प्रमुख हैं। मुख्यमंत्री ने खुद सुधाकर सिंह को सार्वजनिक रूप से इस तरह का बयान नहीं देने के लिए कहा था लेकिन वह नहीं माने। इसके बाद सुधाकर सिंह को उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने मंत्री पद से इस्तीफा देने का निर्देश दिया था।