अक्टूबर के बाद नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं वामपंथी दल, CPI के राज्य सचिव ने किया स्पष्ट

पटनाः बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे वामपंथी दल अक्टूबर के बाद मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के राज्य सचिव रामनरेश पांडे ने शनिवार को स्पष्ट किया कि अक्टूबर के बाद सभी वाम दल नीतीश मंत्रिमंडल शामिल हो सकते हैं। इस संबंध में सभी वाम दलों में शीर्ष स्तर पर चर्चा चल रही है।

रामनरेश पांडे ने कहा कि भाकपा नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल होने को तैयार है। पार्टी की बिहार इकाई ने इस संबंध में निर्णय लिया है और केंद्रीय नेतृत्व को अनुमोदन के लिए प्रस्ताव भी भेजा है। इस पर भाकपा के केंद्रीय नेतृत्व ने राज्य इकाई से बिहार में अन्य वाम दलों के साथ समन्वय करने को कहा है ताकि इस मुद्दे पर सभी का रुख साझा रहे। भाकपा के राज्य सचिव ने कहा कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी (भाकपा माले), मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) और भाकपा पूरी मजबूती के साथ नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार को अभी बाहर से समर्थन दे रहे हैं लेकिन इन दलों में सिर्फ स्तर पर इस बात पर गंभीरता से विचार हो रहा है कि उनके दल के प्रतिनिधि भी नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल हों।

रामनरेश पांडे ने कहा कि उनकी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन 14 से 18 अक्टूबर तक विजयवाड़ा में होने वाला है। उन्होंने कहा कि इसी अधिवेशन में नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल होने का अंतिम निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। भाजपा नेता ने कहा कि नीतीश मंत्रिमंडल में शामिल होने के मुद्दे पर अन्य वाम दलों का भी रुख एक समान होगा इसको लेकर वह बेहद आशान्वित हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं समेत समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए काफी कड़ी मेहनत कर रही है।

पांडे ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य के 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देने की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा की सराहना करते हुए उनसे इसे पूरा करने की मांग की। उन्होंने इसके साथ ही बिहार में सूखे जैसी स्थिति से जूझ रहे किसानों के लिए सरकार से पर्याप्त सहायता देने की भी मांग की। भाजपा नेता ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि बिहार हर साल नेपाल से आने वाली नदियों के कारण बाढ़ की विभीषिका झेलता है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को नेपाल सरकार से बातचीत कर इस समस्या का स्थाई समाधान निकालना चाहिए।