शानदार काम करने वाले पंचायतों, अंचलों और जिलों को पुरस्कार देगी नीतीश सरकार, 16 अगस्त चलेगा महा अभियान

पटना:राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर से पूरे राज्य में 16 अगस्त से 20 सितम्बर 2025 तक राजस्व महा-अभियान का आयोजन किया जा रहा है। बड़े स्तर पर आयोजित होने वाले इस अभियान की पहुंच घर–घर तक करने तथा इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए इस कार्य में लगे अधिकारियों, कर्मचारियों एवं त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को पुरस्कृत करने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही इस महा–अभियान में सहभागिता करने वाले सभी जन प्रतिनिधियों को सहभागिता प्रमाण पत्र दिया जाएगा। 

अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में पहली बार बड़े पैमाने पर राजस्व महा–अभियान का आयोजन कर सभी जमाबंदी को अपडेट करने की शुरुआत की जा रही है। इस महा–अभियान को बेहतर ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से कार्य में लगे अधिकारियों, कर्मचारियों एवं पंचायत  प्रतिनिधियों को पुरस्कृत किया जाएगा। ये पुरस्कार तीन स्तरों पर दिया जाएगा। 

एसीएस सिंह ने बताया कि सभी जिलों के अंचल स्तर पर बेहतरीन काम करने वाले तीन पंचायतों का चयन कर इस कार्य में लगे सभी अधिकारियों–कर्मियों एवं जनप्रतिधियों को पुरस्कृत किया जाएगा। इसी तरह जिला स्तर पर बेहतरीन तीन अंचलों का चयन उनके कार्य के आधार पर करके उन्हें जिला स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा। राज्य स्तर पर बेहतर कार्य करने वाले तीन जिलों को पुरस्कार देने की योजना बनाई गई है। महा–अभियान के सफलतम समापन के उपरांत बड़े स्तर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा।

बताते चलें कि महा–अभियान की सफलता के लिए गत रविवार को अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के नेतृत्व में विभिन्न सेवा संघों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इसमें उपस्थित संघों में बिहार प्रशासनिक सेवा संघ,बिहार राजस्व सेवा संघ, यूनाइटेड राजस्व सेवा संघ, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी संघ, मुखिया संघ, पंच-सरपंच संघ, ग्राम कचहरी सचिव संघ,पंचायत सचिव संघ,बिहार राजस्व अमीन संघ, बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ (गोप गुट), बिहार राज्य जिला परिषद संघ, 
वार्ड सदस्य संघ एवं ग्राम कचहरी न्यायमित्र संघ के प्रतिनिधियों ने महा–अभियान में बढ़–चढ़कर सहभागिता का आश्वासन देने के साथ ही इसकी सफलता के लिए कई सुझाव भी दिए थे। 

इस अभियान के दौरान डिजिटाइज्ड जमाबंदियों में त्रुटियों में सुधार, छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन करने, उत्तराधिकार नामांतरण और संयुक्त संपत्तियों के बंटवारा नामांतरण हेतु आवेदन लिए जाएंगे।

इस दौरान टीम घर-घर जाकर जमाबंदी की प्रति एवं आवेदन प्रपत्रों का वितरण करेगी। इसके बाद हल्का स्तर पर शिविर लगाकर आवेदन और दस्तावेजों का संकलन किया जाएगा।