अलग झारखंड राज्य गठन के बाद पहली बार प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन

Edited By Diksha kanojia, Updated: 11 Sep, 2021 06:23 PM

organizing honor ceremony for private school teachers

प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा एवं एनएसएस रांची वि.वि.की ओर से आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ,पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शमायल अहमद और 10 राज्यों...

रांचीः अलग झारखंड राज्य गठन के बाद पहली बार शनिवार को प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों के लिए ऐतिहासिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। राज्य में शिक्षकों के लिए आयोजित सबसे बड़े सम्मान समारोह में झारखंड के विभिन्न हिस्सों से आए लगभग 700 से अधिक शिक्षकों को सम्मानित किया गया।

प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा एवं एनएसएस रांची वि.वि.की ओर से आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के वित्त तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ,पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शमायल अहमद और 10 राज्यों से आए पासवा के प्रतिनिधि और पासवा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे, उपाध्यक्ष लाल किशोर नाथ शाहदेव और महासचिव डॉ राजेश गुप्ता छोटू, अरविन्द कुमार, नीरज कुमार, डा.सुषमा केरकेट्टा, संजय कुमार, आलोक बिपीन टोप्पो, मोजाहिद आलम, राशीद इकबाल एवं निजी स्कूलों के शिक्षक उपस्थित थे। समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में पासवा ओडिशा की चेयरमैन चिदातमका खुटुआ,दिल्ली के पासवा महासचिव प्रियंका वर्मा, पश्चिम बंगाल की अध्यक्ष मसुदा याशमीन के अलावा तमिलनाडु के चेयरमैन बेलाल नट्टर, उत्तर प्रदेश की चेयरमैन पूनम वर्मा, राजस्थान के महासचिव रेहान खान भी मौजूद थे।

समारोह में डीएवी समूह के निदेशक और प्राचार्य डॉक्टर एम.के.सिन्हा को भी शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। शिक्षक सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए राज्य के वित्त तथा खाद आपूर्ति मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने यह घोषणा की कि प्रदेश में अब जल्द ही पहली से लेकर आठवीं कक्षा तक के स्कूल भी खुल जाएंगे। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य बिहार में स्कूल खुल गए हैं और ऐसा कोई कारण नहीं अब दिखता है कि झारखंड में भी स्कूल ना खोला जाए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अध्यक्षता में होने वाली राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। प्राइवेट स्कूल के संचालक को और शिक्षकों को वित्त और खाद्य आपूर्ति मंत्री द्वारा यह भी भरोसा दिलाया गया कि स्कूलों को मान्यता देने को लेकर जमीन संबंधी जो बाध्यता है उसमें आवश्यक ढील दी जाएगी।

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