Edited By Ramanjot, Updated: 18 Jul, 2024 09:01 AM
![take concrete steps to control crime cm hemant](https://img.punjabkesari.in/multimedia/914/0/0X0/0/static.punjabkesari.in/2024_7image_09_01_339571492hemant-ll.jpg)
हेमन्त सोरेन ने कहा कि आपराधिक कांडों में शामिल अपराधियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। अपराध नियंत्रण की दिशा में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आगामी पर्व-त्योहारों के दौरान सुरक्षा-व्यवस्था पुख्ता रखने का निर्देश...
रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में विधि- व्यवस्था, नई कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, झारखंड आरक्षी एवं झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा समेत चल रही अन्य नियुक्ति प्रक्रियाओं को लेकर वरीय पदाधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा करते हुए पदाधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राज्य में विधि- व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पूरे राज्य में भय मुक्त वातावरण बना रहे, इसके लिए अपराध और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए सभी ठोस कदम उठाएं।
"अपराधियों के खिलाफ करें कड़ी कार्रवाई"
हेमन्त सोरेन ने कहा कि आपराधिक कांडों में शामिल अपराधियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। अपराध नियंत्रण की दिशा में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आगामी पर्व-त्योहारों के दौरान सुरक्षा-व्यवस्था पुख्ता रखने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पर्व- त्योहारों के दौरान वैसे असामाजिक तत्वों की विशेष निगरानी की व्यवस्था करें, जो अशांति फैलाने की साजिश रचने की कोशिश करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार कई नई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करने जा रही है। इसमें 21 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को आर्थिक सहायता देने की एक महत्वपूर्ण योजना भी शामिल है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना को शुरू करने तथा लाभुकों के चयन की सभी प्रक्रियाएं अविलंब पूरी करें, ताकि इस राज्य की महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ सकें। उन्होंने कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए मिशन मोड में काम करें। इन कल्याणकारी योजनाओं का परिणाम दिखना चाहिए। हमारी सरकार की योजनाएं यहां की जनता को आगे बढ़ाने के साथ राज्य के विकास को गति देने के लिए है।