झारखंड में 2 समूहों के बीच हुई हिंसक झड़प, सांसद के कार्यालय में लगाई आग। Dhanbad Violent Clash

Edited By Harman, Updated: 10 Jan, 2025 08:52 AM

violent clash between 2 groups in jharkhand mp s office set on fire

झारखंड के धनबाद जिले में बृहस्पतिवार को दो समूहों के बीच झड़प के दौरान एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घायल हो गया और गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के पार्टी कार्यालय में आग लगा दी गई। पुलिस ने यह जानकारी दी।

Dhanbad Violent Clash: झारखंड के धनबाद जिले में बृहस्पतिवार को दो समूहों के बीच झड़प के दौरान एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी घायल हो गया और गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के पार्टी कार्यालय में आग लगा दी गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। 

पुलिस ने बताया, "झड़प के सिलसिले में अब तक दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।" पुलिस ने बताया कि मधुबन थाना क्षेत्र के बाबूडीह इलाके में एक कोयला आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा बनाई जा रही चहारदीवारी को लेकर यह झड़प हुई। अधिकारी ने कहा, "जैसे ही कंपनी ने दीवार का निर्माण शुरू किया कथित तौर पर भूमि खोने वालों ने विरोध करना शुरू कर दिया और कंपनी द्वारा अधिग्रहण की गई भूमि के बदले में मुआवजे और नौकरी की मांग करने लगे।" एक अन्य समूह (जो कथित तौर पर एक राजनीतिक दल से संबद्ध है) ने आउटसोर्सिंग कंपनी के समर्थन में हस्तक्षेप किया। 

अधिकारी ने बताया, "उन्होंने प्रदर्शनकारी समूह के साथ झड़प की और पत्थरबाजी करने के साथ गोलियां चलाईं तथा कई मोटरसाइकिल में आग लगा दी।" मधुबन थाना प्रभारी जय प्रकाश ने बताया कि बाघमारा अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) पुरुषोत्तम कुमार सिंह भारी सुरक्षा के साथ स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मौके पर गए थे, लेकिन माथे पर पत्थर लगने से घायल हो गए। प्रकाश ने संवाददाताओं को बताया, "सिंह के घायल होने पर दोनों समूहों के सदस्य मौके से भाग गए।" 

थाना प्रभारी प्रकाश ने कहा, "स्थिति अब नियंत्रण में है और हम झड़प में शामिल लोगों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रहे हैं। हमने घटना के सिलसिले में कारू यादव सहित दो लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है।" इस बीच यादव के समर्थकों ने कथित तौर पर गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के धनबाद में बाघमारा के खखरी स्थित कार्यालय में आग लगा दी। चौधरी ने कथित तौर पर मंगलवार को आउटसोर्सिंग कंपनी के काम के स्थल का दौरा किया था और कंपनी के पदाधिकारियों को सलाह दी थी कि जब तक जमीन देने वालों को मुआवजा नहीं मिल जाता तब तक वे चहारदीवारी का निर्माण नहीं करें। 

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