बिहार में भूमि विवादों पर लगेगा ब्रेक, 20 सितंबर तक चलने वाले राजस्व महाअभियान का माइक्रो प्लान जारी

पटना:बिहार में राजस्व महाअभियान 16 अगस्त से 20 सितंबर 2025 तक चलाया जाएगा। इसकी तैयारी के क्रम में राज्य के सभी 537 अंचलों का माइक्रो प्लान जारी कर दिया गया। इस माइक्रो प्लान से अंचल क्षेत्र में पंचायतवार राजस्व महा–अभियान का संचालन किया जाएगा। इस माइक्रो प्लान में पूरे अंचल के सभी पंचायतों में दो–दो शिविर की तिथि निर्धारित है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि अभी राजस्व महा–अभियान की तैयारी का चरण चल रहा है। इस चरण का महत्वपूर्ण कार्य अंचल वार माइक्रो प्लान बनाना है। इसके साथ ही जमाबंदी की प्रति और आवेदन प्रपत्र की प्रति भी मौजावार तैयार कर गठित टीम को सौंपी जा रही है। अंचलाधिकारियों द्वारा अपने–अपने अंचलों का माइक्रो प्लान बनाकर विभाग के पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति व्यक्ति विभाग के पोर्टल पर जाकर अपने अंचल का माइक्रो प्लान देख सकता है। इस माइक्रो प्लान में पंचायत वार शिविर की तिथि, पंचायत वार तैनात राजस्व कर्मी का नाम और नंबर, अमीन का नाम और नंबर लेकर उनसे संपर्क कर सकता है।  इसी के साथ सभी अंचलों में जमाबंदी की प्रति निकालकर मौजावार तैयार किया जा रहा है। ये कार्य भी अब अंतिम चरण में है।

एसीएस सिंह ने बताया कि राजस्व कर्मचारी, विशेष सर्वेक्षण अमीन तथा अभियान से जुड़े अन्य विभागों के कर्मियों का प्रशिक्षण संपन्न हो गया है। ग्राम वार प्रचार प्रसार के लिए माइकिंग के साथ–साथ ग्रामीणों के बीच अभियान से संबंधित पंफलेट का वितरण भी टीम द्वारा किया जा रहा है। पंफलेट के साथ माइक्रो प्लान की प्रति सभी पंचायत प्रतिनिधियों को भी उपलब्ध कराया जा रहा है। कोई भी रैयत अपने जनप्रतिनिधि से भी संपर्क कर अपने पंचायत के माइक्रो प्लान की जानकारी प्राप्त कर सकता है। वहीं मौजा के लिए गठित टीम घर–घर जाकर जमाबंदी की प्रति और आवेदन प्रपत्र उपलब्ध कराएगी।

हर घर तक पहुंचेगी टीम

राजस्व महाअभियान के तहत राज्यभर में डिजिटाइज्ड जमाबंदी में त्रुटियों का सुधार (परिमार्जन), छूटी हुई जमाबंदियों को ऑनलाइन कराना, उत्तराधिकार नामांतरण और बंटवारा नामांतरण जैसे मामलों का समाधान किया जाएगा। इस दौरान नाम, खाता, खेसरा, रकबा, लगान जैसी अशुद्धियों को ठीक किया जाएगा। साथ ही ऑफलाइन जमाबंदी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। रैयत की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों के नाम पर जमाबंदी कराई जाएगी। संयुक्त जमाबंदी के मौखिक बंटवारे के बावजूद अंशधारकों के नाम से अलग जमाबंदी सुनिश्चित की जाएगी। गठित टीमें 16 अगस्त से 15 सितंबर 2025 तक घर-घर जाकर लोगों को उनकी जमाबंदी की प्रति और आवेदन प्रपत्र देंगी तथा हल्का शिविर में उनसे आवेदन लेंगी ताकि किसी को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े।

प्रत्येक पंचायत के सरकारी या अन्य सरकारी भवन में हल्कावार विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में भरे हुए आवेदन प्रपत्र जरुरी कागजातों के साथ जमा किए जा सकेंगे। रैयत द्वारा आवेदन जमा करने पर उनके मोबाइल पर ओटीपी भेजकर रजिस्ट्रेशन कर लिया जाएगा। इसके बाद आवेदन पर की जा रही कार्रवाई की जानकारी मिलती रहेगी। प्रत्येक हल्का में कम से कम सात दिनों के अंतराल पर दो तिथियों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। 

राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि राजस्व महा अभियान राज्य सरकार की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी पहल है। इससे लाखों रैयतों को लाभ होगा। उन्होंने सभी पंचायत प्रतिनिधियों को इस महा–अभियान में भाग लेने के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि इस अभियान के सफल होने के बाद राज्य में भूमि से संबंधित विवाद न्यूनतम रह जाएंगे।