बिहार विधानसभा में श्रम संसाधन और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की बजट मांग पारित

पटनाः बिहार विधानसभा में नए वित्त वर्ष के लिए श्रम संसाधन और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की 1261.73 करोड़ रुपए की बजट मांग पारित हो गई। विधानसभा में गुरुवार को श्रम संसाधन और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की बजट मांग पर चर्चा के बाद श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि सरकार राज्य में कौशल और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक अलग विभाग का गठन करने पर विचार कर रही है।

वहीं, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि विभाग के कार्यों के सुचारू रूप से संचालन एवं पारदर्शिता कायम रखने के उद्देश्य से भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण के लिए सरकार आवश्यक कदम उठा रही है। मिश्रा ने कहा कि सरकार ने सात निश्चित भाग दो के तहत राज्य में कौशल विकास पर एक बार फिर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य के 60 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जा रही है। प्रदेश में वर्तमान में कुल 149 आईटीआई हैं जबकि वर्ष 2005 तक इस संस्थान की संख्या महज 23 थी।

मंत्री ने कहा कि कौशल विकास के लिए सभी आईटीआई में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए टाटा टेक के सहयोग से राज्य में शीघ्र ही 2200 करोड़ रुपए के निवेश से एक परियोजना शुरू की जा रही है। इस परियोजना में होने वाले निवेश में 88 प्रतिशत योगदान टाटा टेक का और 12 प्रतिशत सहयोग राज्य सरकार करेगी।