‘CM नीतीश के नेतृत्व में सरकार अल्पसंख्यकों के लिए कर रही काफी काम, उर्दू भाषा के विकास के लिए पूरी तरह संवेदनशील’

Patna News: आज अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग के सहयोग से सूचना भवन के संवाद कक्ष में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को बिहार अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री मो० जमा खान द्वारा सम्बोधित किया गया। इस अवसर पर सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मो० सोहैल अपर सचिव सह-निदेशक डॉ० आमीर आफाक अहमद फैजी, अपर सचिव अहमद महमुद, प्रबंध निदेशक दीयात जाफर हुसैन खान, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी खुर्शीद अहमद सिद्धकी, संयुक्त सचिव इबरार अहमद खान सहित अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

मीडिया को संबोधित करते हुए मंत्री द्वारा बताया गया कि अल्पसंख्यकों के विकास से संबंधित योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु बिहार में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का सृजन स्वतंत्र रूप से वर्ष 1991 में हुआ। वित्तीय वर्ष 2013-14 में जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय भी सभी 38 जिलों में अस्तित्व में आ गया है। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के त्वरित निष्पादन हेतु अल्पसंख्यक बाहुल्य 75 प्रखंडों में 75 प्रखंड अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारियों का पदस्थापन वित्तीय वर्ष 2021-22 में किया गया एवं शेष प्रखण्डों में पद सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिला एवं प्रखण्ड अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालयों में 47 निम्नवर्गीय लिपिक की नियुक्ति की गई है। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय अन्तर्गत निर्मित विद्यालयों में छात्र/छात्राओं के शिक्षण एवं आवासन हेतु कुल 481 पदों का सृजन किया गया है।

1. अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास योजना अल्पसंख्यक समुदाय, खासतौर पर मुस्लिम समुदाय, शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़े हैं। हमारी सरकार गरीब अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को जिला मुख्यालय स्थित शैक्षणिक संस्थानों का पूर्ण लाभ दिलाने हेतु उनके आवासन की उत्तम व्यवस्था उपलब्ध कराना चाहती है। विभाग के द्वारा वर्त्तमान में 50 अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास निर्मित एवं संचालित हैं। इन छात्रावासों में लगभग 5158 छात्र/छात्राएँ रह रहे हैं। वर्तमान में विभिन्न जिलों में 05 अल्पसंख्यक छात्रावास निर्माणाधीन है। शेष जिलों में भूमि की उपलब्धता हेतु विभाग प्रयासरत है।

2. राज्य कोचिंग योजना राज्य कोचिंग योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार लोक सेवा आयोग (प्रारंभिक / मुख्य) परीक्षा, बिहार पुलिस अवर निरीक्षक की लिखित परीक्षा, CAT/MAT परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग कार्यक्रम की स्वीकृति प्रदान की गई है। अबतक कुल 15216 (पन्द्रह हजार, दो सौ सोलह) छात्रों को कोचिंग की सुविधा प्रदान की गयी, जिसमें 5095 छात्र सफल हुए।

3. मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजना अल्पसंख्यक युवाओं के स्वरोजगार एवं नियोजन के लिए मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजना वर्ष 2008-09 से स्वीकृत है। इसके अन्तर्गत अल्पसंख्यक समुदाय के कामगारों / नव-युवकों को विशेष प्रशिक्षण दिलाकर नियोजन का अवसर प्रदान कराना है। इस योजनान्तर्गत अबतक कुल 3793 छात्रों को प्रशिक्षण दिलाया गया, जिसमें से 1191 प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार मिला।

4. मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला सहायता। योजना :- राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक मुस्लिम महिला परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्त/तलाकशुदा महिला सहायता योजना वित्तीय वर्ष 2006-07 से संचालित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता की राशि 10,000/- (दस हजार रुपये) से बढ़ाकर 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये) कर दिया गया है। इस योजना के तहत् अब तक कुल 15,468 (पन्द्रह हजार चार सौ अड़सठ) महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।

5. मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना वित्तीय वर्ष 2007-08 से लागू है, जिसके तहत् बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को, 10,000/- रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इस योजनान्तर्गत शैक्षणिक वर्ष 2014 से इण्टर परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण मुस्लिम छात्राओं को 15,000/- रुपये प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 से बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मैट्रिक की परीक्षा में एक विषय के रूप में बांग्ला भाषा रख कर प्रथम श्रेणी से उत्तीर्णता प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को भी 10,000/- रुपये प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2017-18 से बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना से उत्र्तीण मौलवी (इन्टर) में प्रथम श्रेणी से उर्तीण अल्पसंख्यक छात्राओं को 15,000/- रुपये एवं फौकानिया (मैट्रिक) में प्रथम श्रेणी से उत्र्तीण अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को 10,000 /- रुपये प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया गया है। इस योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 97,084 (संतानवे हजार, चौरासी) अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को लाभान्वित करने हेतु 119.02 (एक सौ उन्नीस करोड़, दो हजार) रुपये का वितरण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 103635 (एक लाख, तीन हजार, छः सौ पैंतीस) छात्र/छात्राओं को उक्त योजना से लाभान्वित किया गया है।

6. प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट-कम-मिन्स छात्रवृत्ति योजना - इस योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 10,314 (दस हजार, तीन सौ. चौदह) छात्र/छात्राओं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 16,810 (सोलह हजार, आठ सौ दस) छात्र/छात्राओं एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 में मेरिट-कम-मिन्स छात्रवृत्ति योजना में 6,737 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पूर्व में MsDP) केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (MsDP) के अन्तर्गत 12वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत (2013-14 से 2016-17 तक) में राज्य के 20 जिलों के अन्तर्गत 75 प्रखण्डों तथा 08 शहरों को अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया। वित्तीय वर्ष 2017-18 की अवधि से राज्य के 20 जिलों के 04 शहरी क्षेत्रों, 75 प्रखण्डों, 03 नगर निगम एवं 07 नगर परिषद तथा 02 नगर पंचायत का चयन अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र के रूप में किया गया है।

7. वित्तीय वर्ष 2022-23 से इस योजना का कार्यान्वयन राज्य के सभी 38 जिलों में किया जा रहा है। केंद्र प्रायोजित स्कीम प्रधान मंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत् 161 विद्यालय भवन, 44 सद्भाव-मण्डप, 162 स्वास्थ्य उपकेन्द्र 16 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 24 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा 27 विद्यालय भवन, 01 स‌द्भाव-मण्डप, 19 स्वास्थ्य उपकेन्द्र, 03 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 05 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि का निर्माण कार्य प्रगति में है।

8. बिहार राज्य सुन्नी एवं शिया वक्फ बोर्ड वक्फ अधिनियम 1995 के तहत् बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड एवं बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है। वक्फ बोर्डो के कार्य को बेहतर करने एवं उनके कार्यालयों को अत्याधुनिक बनाने हेतु राज्य सरकार तत्पर है। वक्फ के कार्यों का बेहतर प्रशासन हेतु केन्द्रीय वक्फ अधिनियम 1995 (यथा संशोधित-2013) के नियम 109 के तहत बिहार वक्फ नियमावली 2020 (The Bihar Waqf Rules 2020) को अधिसूचित कर बिहार सरकार के असाधारण गजट में प्रकाशित करा दिया गया है। वक्फ सम्पत्ति की निबंधन एवं किराया वसूली आदि प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा Waqf Management Information System तैयार किया गया है तथा साथ ही संबंधित मुतवल्लियों को इसके प्रयोग हेतु प्रशिक्षण भी दिया गया है।

9. बिहार राज्य हज समिति हज यात्रियों की सुविधा हेतु बिहार राज्य हज समिति एवं उर्दू भाषा के विकास एवं प्रचार हेतु बिहार उर्दू अकादमी एवं अंजुमन तरक्की उर्दू का गठन किया गया है. जिन्हें प्रति वर्ष अनुदान दिया जाता है। विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 से अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु 5 नई योजनाएँ संचालित की जा रही है।

10. (क) मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास खाद्यान्न योजना :-
अ Welfare Institutions and Hostels Scheme के अन्तर्गत निःशुल्क खाद्यान्न योजना के लाभ से वंचित अल्पसख्यक कल्याण छात्रावासों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की स्वीकृति दिसम्बर, 2021 में प्रदान की गई है। इस योजनान्तर्गत आवासित छात्र/छात्राओं को 09 किलोग्राम चावल एवं 06 किलोग्राम गेहूँ अर्थात् कुल 15 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति छात्र/छात्रा प्रतिमाह निःशुल्क Door Step Delivery के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। (ख) मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास अनुदान योजना इस योजना के तहत् अल्पसंख्यक छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा 1000/- रुपये प्रतिमाह की दर से छात्रावास अनुदान दिया जाता है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास अनुदान योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 तक कुल 70597 छात्र/छात्राओं को 705.97 लाख (सात सौ पाँच लाख, सतानये हजार) रुपये वितरित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3608 छात्र / छात्राओं को 36.08 लाख (छत्तीस लाख आठ हजार) रुपये का वितरण किया जा चुका है।

11. बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों में शैक्षणिक सुधार हेतु राज्य निधि से मूलभूत सुविधाओं एवं आधारभूत संरचना यथा अतिरिक्त वर्ग कदा, कार्यालय कक्ष, बहुउद्देशीय हॉल, कम्प्यूटर/विज्ञान लैब, पुस्तकालय, पेयजल, शौचालय, सौर उर्जा संयंत्र, शैक्षणिक शोध आदि क्रियाकलाप के साथ-साथ आधुनिकीकरण संबंधी कार्य बिहार राज्य मदरसा सुदृढीकरण योजनान्तर्गत किया जाता है। इस योजना के तहत योजना प्रारंभ से वित्तीय वर्ष 2023-24 में 30 मदरसों में निर्माण कार्य हेतु विभागीय अनुमोदन समिति द्वारा अनुशंसा की गई है। इनमें से 19 मदरसों में निर्माण कार्य हेतु 7961.04 लाख (सात हजार नौ सौ इकसठ लाख, चार हजार) रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी जा चुकी है, जिसमें से 10 मदरसों में निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में 21 मदरसों के निर्माण का प्रस्ताव विभागीय अनुमोदन समिति द्वारा स्वीकृत किया गया है।

12. बिहार राज्य वक्फ विकास योजना बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड एवं बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के अन्तर्गत निबंधित औकाफ की संपत्ति के विकास हेतु बिहार राज्य वक्फ विकास योजना लागू की गयी है। इस योजना के तहत इन बोर्डों से निबंधित औकाफ के विकास हेतु विभिन्न जनोपयोगी संरचनायें यथा बहुउद्देशीय भवन, मुसाफिर खाना, विवाह भवन, वक्फ कार्यालय भवन, मार्केट कॉम्पलेक्स आदि के निर्माण एवं रख-रखाव संबंधी योजना है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2018-19 से लागू की गई है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 तक कुल 10 योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं, जिसके लिए लगभग 133.00 (एक सौ तैंतीस करोड) रुपये की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 कुल 02 योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। जिसके लिए राशि 40.8995 करोड़ (चालीस करोड़, नवासी लाख, पंचानये हजार) रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त 08 प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है, जो कुल राशि 64.2419 करोड़ (चौसठ करोड़, चौबीस लाख, उन्नीस हजार) रुपये की है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना अन्तर्गत सिवान एवं भागलपुर जिलों में G+3 बहुउद्देशीय भवन के निर्माण हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, जिसमें सन्निहित राशि 21.15 करोड़ (इक्कीस करोड़, पन्द्रह लाख) रुपये है।

13. बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना :-
अ. सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में लगभग 55.00 (पचपन) करोड़ रुपये की लागत से कम-से-कम एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण किये जाने का निर्णय वित्तीय वर्ष 2018-19 में लिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत दरभंगा जिले के केवटी प्रखण्ड एवं किशनगंज जिले में इस योजना का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में इस योजनान्तर्गत पूर्णिया एवं मधुबनी जिले में एक-एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु कुल 159.71 करोड़ (एक सौ उनसठ करोड़, इकहत्तर हजार) रुपये योजत्ता की स्वीकृति दी गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में नालन्दा, जमुई एवं कैमूर जिलों में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। लखीसराय, कटिहार, बेगूसराय, पश्चिम चम्पारण, पटना, मधेपुरा, सहरसा, अररिया, मुजफ्फरपुर, सुपौल, मुंगेर एवं वैशाली, कुल 12 जिलों में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण हेतु भूमि चिन्हित कर ली गयी है, जिसके निर्माण की स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में 13 अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों की कुल 481 पदों की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

14. राज्य पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना केन्द्र सरकार द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्र्तगत निर्धारित कोटे से बच गए योग्य अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर से छात्रवृत्ति प्रदान करने की योजना है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2017-18 से प्रारंभ की गई है। इस योजनान्तर्गत अब तक 45957 (पैंतालीस हजार, नौ सौ संतावन) अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को लाभांवित करने हेतु 22.87 करोड़ (बाइस करोड़, सतासी लाख) रुपये का लाभ प्रदान किया गया है।