CM नीतीश कुमार के नेतृत्व में GSDP में हुआ 14.47 फीसदी इजाफा, 2023-24 में योजनाओं में 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हुआ खर्च

पटना (विकास कुमार): मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के नेतृत्व में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) में तेजी से इजाफा हुआ है। योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव के सेंथिल कुमार ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में जानकारी दी है। कुमार ने बताया कि वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 14.47 फीसदी की वृद्धि हुई है। वहीं राज्य की प्रति व्यक्ति आय भी 66 हजार आठ सौ 28 रुपए हो गई है। स्थिर मूल्य(2011-12) पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वार्षिक वृद्धि दर 9.20 फीसदी है। वर्तमान मूल्य पर 2023-24 का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) 66,828 रुपए है  जबकि स्थिर मूल्य पर (2011-12)  प्रति व्यक्ति आय 36,333 रुपए है।

वहीं योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव के सेंथिल कुमार ने बताया कि 2023-24 में तीन सौ वित्तीय योजनाओं की अनुशंसा की गई है। कुमार ने बताया कि इन योजनाओं की कुल लागत 2 लाख 7 हजार करोड़ रुपए है। वहीं साल 2024-25 में एक सौ 48 योजनाओं की अनुशंसा की गई है, जिसकी लागत 37 हजार एक सौ 62 करोड़ रुपए है। वहीं मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत 16वीं विधान सभा सदस्य और विधान परिषद सदस्य की कुल अनुमन्यता राशि 4124.60 करोड़ रुपए के विरूद्ध 3705.47 करोड़ रुपए व्यय कर 1,02,130 योजनाओं को पूर्ण कराया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 से विधानमंडल सदस्य की अनुमन्यता राशि 3 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की गई है। इस योजना के अंतर्गत 17वीं विधान सभा सदस्य एवं विधान परिषद सदस्य की कुल अनुमन्यता पशि 3816.00 करोड़ रुपए के विरुद्ध 2091.35 करोड़ रुपए व्यय कर 37,613 योजनाओं को पूर्ण कराया गया है एवं 8678 योजनाओं में कार्य प्रगति पर है।



वहीं सांसदों द्वारा 1628 अनुशंसित योजनाओं के विरूद्ध 1485 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसकी कुल राशि 9381.01 लाख रूपए है। प्रशासनिक स्वीकृत 1485 योजनाओं में से 1155 योजनाओं का कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिस पर कुल अद्यतन व्यय 7650.62 लाख रुपए है। वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2023-24 में षष्टम राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा एवं राज्य योजना की राशि से 2,000 पंचायत सरकार भवनों के निर्माण हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। वहीं योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव के सेंथिल कुमार ने बताया कि अभी तक 1560 पंचायत भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है।

वहीं सेंथिल कुमार ने बताया कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 और 2024-25 के दौरान हजारों योजनाओं की अनुशंसा की और उसे अमलीजामा भी पहनाया। सेंथिल कुमार ने सरकार की विकास की योजनाओं का पूरा ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 7 लाख 77 हजार आवेदकों को 11 सौ 48 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया गया है। 



‘आकांक्षी जिलों ने भी किया है बेहतर प्रदर्शन’
योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव के सेंथिल कुमार ने बताया कि आकांक्षी जिलों में भी बिहार ने बेहतर प्रदर्शन किया है। नीति आयोग द्वारा राज्य के 13 आकांक्षी जिलों (अररिया, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, मुजपफरपुर, नवादा, पूर्णिया, शेखपुरा एवं सीतामढ़ी) को अब तक कुल 225 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम अंतर्गत 5 प्रक्षेत्र (Sectors)  स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास आधारभूत संरचना पर काम किया जा रहा है। नीति आयोग द्वारा जारी अगस्त, 2024 की Over All Delta Ranking में बेगूसराय जिला को प्रथम रैंक एवं नवादा और सीतामढ़ी जिला को तृतीय रैंक मिला है। 

नीति आयोग द्वारा जारी माह अगस्त, 2024 की प्रक्षेत्रवार Delta Ranking 

1. स्वास्थ्य एवं पोषण प्रक्षेत्र में सीतामढ़ी जिला को द्वितीय रैंक प्राप्त हुई है। 
2. शिक्षा प्रक्षेत्र में बेगूसराय जिला को प्रथम रैंक प्राप्त हुई है। 
3. कृषि एवं जल संसाधन प्रक्षेत्र में नवांदा जिला को तृतीय रैंक प्राप्त हुई है। 
4. वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास में अररिया जिला को तृतीय रैंक प्राप्त हुई है। \
5. आधारभूत संरचना प्रक्षेत्र में बांका जिला को तृतीय रैंक प्राप्त हुई है।

7 जनवरी, 2023 को मुख्य सचिवों के द्वितीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। देश के 500 पिछड़े प्रखंडों में बिहार राज्य के 27 जिलों से 61 प्रखंड शामिल हैं तथा आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के अनुश्रवण हेतु 05 Themes अंतर्गत 39 संकेतकों (Key Performance Indicators) को शामिल किया गया है। इसमें स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन प्रबंधन, कौशल विकास एवं वित्तीय समावेशन, बुनियादी ढांचा के विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। वहीं नीति आयोग द्वारा जारी पहली डेल्टा रैंकिंग में बिहार ने समग्र प्रदर्शन में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसके फलस्वरूप सिवान जिले के आंदर प्रखंड को 1.5 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि कर्णांकित की गई है। 

मक्का उत्पादन में बिहार का पहला नंबर
वहीं सेंथिल कुमार ने बताया कि बिहार मक्का उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर आया है। बिहार का मक्का के उत्पादन में प्रथम स्थान कृषि वर्ष 2023-24 अंतर्गत राज्यों में मक्का का उत्पादन 57.09 लाख मीट्रिक टन हुआ, जो गत वर्ष की तुलना में 13.29 लाख मीट्रिक टन अधिक है। वहीं गेहूं, चावल एवं तिलहन की पैदावार क्षेत्र में वृद्धि के साथ-साथ उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है। फसल के उपज दर के आंकड़ों की शुद्धता, विश्वसनीयता एवं समयबद्धता हेतु e-statistics portal एवं CCE/DGCES Mobile App द्वारा प्रत्येक वर्ष लगभग 1,50,000 कटनी प्रयोग का आकडा संग्रहित किये जा रहे हैं। वहीं सेंथिल कुमार ने बताया कि फसल विविधीकरण और उच्च मूल्य वाली फसलों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सेंथिल कुमार ने बताया कि बिहार देश का पहला राज्य है, जो 3 घंटे के अंतराल पर असुविधा सूचकांक और कोहरे का पूर्वानुमान प्रकाशित करता है। उन्होंने बताया कि "मौसम बिहार" एप और जीआईएस आधारित डैशबोर्ड को भी विकसित किया गया है।

मंदिर और कब्रिस्तान दोनों की घेराबंदी करा रही है सरकार 
कब्रिस्तान घेराबन्दी योजना के तहत प्रशासनिक स्वीकृत अनुमोदन प्राप्त कुल 200 अदद योजनाओं में से 3732 अदद योजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। वहीं बिहार मंदिर चहारदीवारी निर्माण योजना के तहत कुल 573 अदद स्वीकृत योजनाओं में कार्य प्रारंभ कर कुल 506 योजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। ई-किसान भवन निर्माण योजनान्तर्गत कुल 210 स्वीकृत योजनाओं में से 183 ई-किसान भवनों का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया है। 

महादलित विकास मिशन के तहत 1013 योजनाएं हुई पूरी 
महादलित विकास मिशन योजना के तहत कुल 1689 अदद स्वीकृत सामुदायिक भवन-सह-वर्क शेड निर्माण कार्य प्रारंभ कर कुल 1013 योजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इसके अलावा राज्य सरकार के 50 करोड़ रुपए से बड़ी परियोजनाओं के अनुश्रवण हेतु State PMG Portal विकसित किया गया है। PMG के अंतर्गत बिहार में कार्यान्वित कुल 87 परियोजनाओं के 235 मुद्दों का समाधान किया जा चुका है।

वहीं आपदा प्रबंधन विभाग भी बाढ़ नियंत्रण के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं। सेंथिल कुमार ने बताया कि कोसी बाढ़ समुत्थान परियोजना के तहत 18 सौ 11 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है।वहीं गणीतीय प्रतिमान संस्थान और भौतिक प्रतिमान संस्थान की भी स्थापना की गई है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में नीतीश सरकार का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है, लेकिन राज्य की आबादी ज्यादा होने की वजह से प्रति व्यक्ति आय में अभी भी बिहार दूसरे राज्यों से पीछे है।