चुनावों में लगातार खर्च और विकास कार्यों की बाधा को रोकेगा ‘एक देश-एक चुनाव‘- मंत्री दिलीप जायसवाल

Edited By Swati Sharma, Updated: 13 Jan, 2025 02:41 PM

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बिहार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष और बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा है कि ‘एक देश -एक चुनाव चुनावों में लगातार खर्च और विकास कार्यों की बाधा को रोकेगा। भाजपा कार्यालय में रविवार को न्यायिक एवं चुनाव आयोग संपर्क...

पटना: बिहार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष और बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल ने कहा है कि ‘एक देश -एक चुनाव चुनावों में लगातार खर्च और विकास कार्यों की बाधा को रोकेगा।

'...आज हमें ‘एक देश-एक चुनाव' पर चर्चा करनी पड़ रही'
भाजपा कार्यालय में रविवार को न्यायिक एवं चुनाव आयोग संपर्क विभाग की ओर से ‘एक देश-एक चुनाव' विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में डा. जायसवाल ने ‘एक देश -एक चुनाव' को देश की भलाई के लिए आवश्यक बताते हुए, इस चुनावी निरंतरता को तोड़ने के लिए कांग्रेस के अहंकार को जिम्मेदार ठहराया। डॉ. जायसवाल ने कहा कि 1951 से 1967 तक देश में सभी चुनाव एक साथ होते थे, लेकिन बाद में यह प्रक्रिया बाधित हुई। उन्होंने कहा, यह जानना सबसे जरूरी है कि इस निरंतरता में व्यवधान किसने और क्यों डाला, जिससे आज हमें ‘एक देश-एक चुनाव'पर चर्चा करनी पड़ रही है।

'सत्ता में लगातार बने रहने के कांग्रेस के अहंकार ने...'
डॉ. जायसवाल ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता में लगातार बने रहने के उनके अहंकार ने लोकतंत्र को कमजोर किया। राष्ट्रपति शासन लगाकर कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि अलग-अलग चुनाव कराने से देश को बड़ा आर्थिक और प्रशासनिक नुकसान हो रहा है। चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होने से विकास कार्य ठप हो जाते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि सरकारें पांच साल तक बिना किसी रुकावट के काम करें, तो देश में असाधारण विकास हो सकता है।उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद अभिवक्ताओं की सराहना की और कहा कि‘एक देश-एक चुनाव जैसे मुद्दों को जन-जन तक पहुंचाना जरूरी है। इस मौके पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी‘एक देश-एक चुनाव'की वकालत की। उन्होंने कहा, इससे देश के विकास को नई ऊंचाई मिलेगी और राजकोष की बड़ी बचत होगी। मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि बार-बार चुनाव होने से विकास परियोजनाओं में देरी होती है। ‘एक देश-एक चुनाव' से यह समस्या दूर होगी। 

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