CM नीतीश की दूरदर्शिता का प्रमाण है पंचायत सरकार भवन, गांव के लोगों को ऑफिस का चक्कर काटने से मिलेगी मुक्ति

पटना (विकास कुमार): ग्रामीण स्तर पर आम जनता को हर तरह की सहुलियत मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायत सरकार भवन की योजना बनाई है। बिहार में पहले ग्रामीणों और किसानों को हर छोटे-बड़े काम के लिए प्रखंड कार्यालय और जिला मुख्यालय में दौड़-भाग करनी पड़ती थी, लेकिन अब नीतीश सरकार गांव के आम लोगों को इस चक्कर काटने की समस्या से मुक्ति दिला रही है। 

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायत सरकार भवन के जरिए लोगों को ग्राम पंचायत में ही सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। सरकार का मकसद है कि- पंचायत सरकार भवन: आपका अधिकार, आपके द्वार। हर पंचायत में जब ये भवन बन कर तैयार हो जाएगा तो खासकर खेती-किसानी और जमीन से जुड़े मामलों और योजनाओं को लेकर किसानों को प्रखंड या जिला मुख्यालय में किसी कार्यालय का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। इससे गांव के लोगों को लालफीताशाही से तो मुक्ति मिलेगी और इससे उनके समय एवं पैसों की भी बचत होगी।



‘लोगों को नहीं काटने पड़ेंगे प्रखंड और मुख्यालय के चक्कर’ 
बिहार सरकार के मुताबिक राज्य में अब तक 1465 पंचायत सरकार भवन बनाए जा चुके हैं। यहां अलग-अलग कृषि योजनाओं से जुड़े काम, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और कई प्रकार की पेंशन से जुड़े काम होंगे। आम जनता को पंचायत सरकार भवन से नीचे बताई गई सुविधाएं ऑनलाइन मिलेंगी- 

• भूमि से जुड़ी दाखिल-खारिज के आवेदन की सुविधा 
• लगान रसीद समेत जमीन से जुड़े अन्य काम
• आय, आवासीय और जाति प्रमाण पत्र
• वृद्धा और विधवा पेंशन
• ग्रामीण आवास योजना
• कृषि से जुड़ी योजनाएं
 
‘पंचायत स्तर तक सुविधा पहुंचाना चाहते हैं सीएम नीतीश कुमार’ 
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांवों के विकास के लिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। अगर पंचायत स्तर पर ही सारे सरकारी काम करवाने की सुविधा दे दी जाए तो गांव के लोगों को लालफीताशाही से मुक्ति मिल जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तर्ज पर पंचायत सरकार योजना की शुरुआत की है।बिहार में हर पंचायत में पंचायत सरकार भवन का निर्माण किया जाएगा। इसमें लोगों को जो सुविधाएं दी जाएंगी, इससे उनका जीवन आसान होगा। यहां से आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन होता है। पहले उन्हें इसके लिए गांव से दूर  जाना पड़ता था और वहां से कई बार बिना काम पूरा हुए ही लौटना पड़ता था। साथ ही आने-जाने का खर्चा भी अधिक होता था। वहीं, पंचायत भवन निर्माण के बाद जीविका समूह की मीटिंग भी यहीं हो जाएगी। पहले इसके लिए उन्हें किराए पर कमरा लेना पड़ता था।



गांव, ग्रामीण और किसानों के सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पंचायत सरकार भवन का खांका तैयार किया है। इससे गांव के लोगों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर से मुक्ति मिलेगी और साथ ही सारे काम उनके पंचायत भवन में ही हो जाएगा। पंचायत सरकार भवन ‘गर्वनमेंट एट योर डोर’ की अवधारणा का जीता जागता उदाहरण है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजना रही है कि गांव के लोगों की खुद की सरकार हो। जनता को उनके घर तक सरकार जाए। महात्मा गांधी के सपने को साकार करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था के तहत गांव के विकास के मकसद को पंचायत सरकार भवन के जरिए ही हासिल किया जाएगा।