बिहार के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2025 की नई शुरुआत, शिक्षा विभाग ने दिए अहम निर्देश

पटना:बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने नए शैक्षणिक सत्र 2025 की शुरुआत के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और शिक्षकों को पत्र जारी कर नई शिक्षा नीतियों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग लगातार सुधार कर रहा है।

कक्षा 1 में प्रवेश के लिए विशेष पहल

राज्य सरकार ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे कक्षा 1 में अधिकतम नामांकन सुनिश्चित करें। इसके लिए ग्राम पंचायत, वार्ड सदस्य और जीविका समूहों के माध्यम से बच्चों को विद्यालय से जोड़ने की योजना बनाई गई है। यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि कोई भी बच्चा नामांकन से वंचित न रहे।

अप्रैल में मिलेगा यूनिफॉर्म और किताबें

शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि इस साल सभी बच्चों को अप्रैल माह में ही यूनिफॉर्म के लिए राशि और किताबें उपलब्ध करा दी जाएंगी। मार्च माह में भी पोशाक की राशि दी गई थी, जिससे अब सभी बच्चों के पास चार सेट कपड़े की राशि उपलब्ध होगी। अब बिना यूनिफॉर्म के स्कूल आने का कोई औचित्य नहीं रहेगा।

रिवीजन कक्षाओं पर जोर

सभी कक्षा 2 से 8 तक के बच्चों के लिए अप्रैल में विशेष रिवीजन कक्षाएं चलाई जाएंगी। इस दौरान पिछली कक्षा के सिलेबस को दोहराया जाएगा, जिसमें खासतौर पर गणित, विज्ञान और भाषा पर ध्यान दिया जाएगा। अप्रैल के अंत में इन विषयों की परीक्षा भी आयोजित की जाएगी।

स्कूलों की आधारभूत संरचना का सर्वेक्षण

अप्रैल में सभी स्कूलों की आधारभूत संरचना का सर्वेक्षण कराया जाएगा। इसमें स्कूलों की चाहरदीवारी, शौचालय, पेयजल व्यवस्था, समरसेबल पंप और अतिरिक्त कक्षाओं की स्थिति की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इस रिपोर्ट के आधार पर मई में जरूरी निर्माण कार्यों को मंजूरी दी जाएगी।

शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का लक्ष्य

अपर मुख्य सचिव डॉ० एस० सिद्धार्थ ने कहा कि शिक्षकों का समर्पण और परिश्रम ही बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कुंजी है। शिक्षा विभाग का उद्देश्य राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना और हर बच्चे को बेहतर शैक्षणिक माहौल उपलब्ध कराना है।