उत्तर बिहार में 3.71 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट्स का अधिष्ठापन पूरा

पटना: निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना की अध्यक्षता में विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं को प्रगति हेतु उत्तर बिहार के 21 जिलों के उप-विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। बैठक में वैशाली, मुजफ्फरपुर, कटिहार, मधुबनी, सिवान, सुपौल, सहरसा, बेगूसराय, अररिया, पूर्वी चंपारण, मधेपुरा, सारण, शिवहर, दरभंगा, गोपालगंज, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, खगड़िया, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया एवं किशनगंज के उप-विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं जिला परिषद के अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया।

बैठक में निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा शामिल जिलों के उप-विकास को षष्ठम राज्य वित्त आयोग एवं 15वीं वित्त आयोग के तहत क्रियान्वित लोक - कल्याणकारी योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति ले कर तेजी से खर्च करने हेतु निदेशित किया। विभाग द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत राज्य की ग्राम पंचायतों में तेजी से सोलर स्ट्रीट लाइट्स का अधिष्ठापन किया जा रहा है। बैठक में शामिल उत्तर बिहार के 21 जिलों में योजना के तहत अब तक 3,71,592 सोलर स्ट्रीट लाइट्स का अधिष्ठापन किया जा चुका है।

अधिष्ठापित सोलर स्ट्रीट लाइट्स को विभाग द्वारा ब्रेडा के माध्यम से विकसित केंद्रीकृत अनुश्रवण प्रणाली से तेजी से जोड़ा जा रहा है ताकि इनका अनुश्रवण एवं रख रखाव सुनिश्चित किया जा सके। राज्य की ग्राम पंचायतों में आरटीपीएस केंद्रों के संचालन से लोगों को अब अधिकांश लोक सेवाओं के अधिकार का लाभ ग्राम पंचायतों में ही प्राप्त हो रहा है। इन 21 जिलों की ग्राम पंचायतों में संचालित आरटीपीएस केंद्रों पर अब तक 5,11,260 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें से 4,63,139 का निष्पादन कर दिया गया है। जिन 38 ग्राम पंचायतों में तकनीकी चुनौतियों के कारण अब तक आरटीपीएस का लाभ नहीं मिल पा रहा है, वहां समन्वय बनाकर एवं चुनौतियों को दूर कर शीघ्र आरटीपीएस केंद्रों का संचालन सुनिश्चित करते हेतु निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा जिलों के उप-विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को निदेशित किया गया। इसके साथ ही ग्राम पंचायतों में संचालित आरटीपीएस केंद्रों की डैशबोर्ड के माध्यम से निरंतर समीक्षा करने हेतु भी निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा निदेशित किया गया। 

बैठक में निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार ने लेखापाल - सह- तकनीकी सहायक के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु रोस्टर निर्माण की प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए कार्य के दौरान आ रही सभी चुनौतियों का निराकरण करते हुए शीघ्र पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया ताकि नियुक्ति प्रक्रिया शीघ्र आंरभ की जा सके। अब तक छः प्रमंडलों से (पटना, मगध, सारण, भागलपुर, कोसी, पूर्णिया) के जिले एवं मुंगेर प्रमंडल के मुंगेर एवं जमुई जिले द्वारा रोस्टर निर्माण कर विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है। शेष तीन प्रमंडलों(तिरहुत, दरभंगा एवं मुंगेर) से अब तक रोस्टर प्राप्त नहीं होने की स्थिति पर निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा खेद प्रकट करते हुए विभाग के प्रमंडलीय उप-निदेशकों को शीघ्र कार्य पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया।

 
न्यायमित्र एवं कचहरी सचिव नियुक्ति प्रक्रिया की समीक्षा करते हुए निदेशक पंचायती राज विभाग, बिहार,पटना ने बताया कि दिनांक 04 अप्रैल 2025 को पटना जिलान्तर्गत 65 ग्राम कचहरी सचिव के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु काउंसलिंग के आयोजन के उपरांत अन्य जिलों में काउंसलिंग का आयोजन किया जाएगा। अन्य जिलों में भी पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न हो यह सुनिश्चित करने हेतु भी निदेशक, पंचायती राज विभाग,बिहार द्वारा पदाधिकारियों को निदेशित किया गया। साथ ही न्यायमित्र की नियुक्ति प्रक्रिया से सम्बंधित सारे चरण को पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए पूर्ण करने हेतु भी निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा पदाधिकारियों को निदेशित किया गया।
  
बैठक के दौरान निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा पंचायत ई- ग्राम कचहरी की समीक्षा भी की गई। शामिल 21 जिलों के 5,128 ग्राम पंचायतों में पंचायत ई-ग्राम कचहरी द्वारा ग्राम कचहरियों में 14,028 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 2,886 मामलों में ग्राम कचहरी द्वारा मामले की सुनवाई कर फैसला सुनाया जा चुका है। उत्तर बिहार के 21 जिलों में पश्चिम चंपारण (1410), मुजफ्फरपुर (1333) तथा सीतामढ़ी (1210) पंचायत ई - ग्राम कचहरी के माध्यम से शिकायत दर्ज करने में शीर्ष स्थान पर हैं।

बैठक में निदेशक, पंचायती राज विभाग,बिहार ने पदाधिकारियों से योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान आ रही चुनौतियों के बारे में सुना, एवं उसके समाधान पर भी चर्चा की। उत्तर बिहार के 21 जिलों में पंचायत सरकार भवन निर्माण कार्य की समीक्षा करते हुए तेजी से कार्य पूर्ण करने हेतु निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार, द्वारा जिलों के उप-विकास आयुक्त को निदेशित किया गया। साथ ही यदि कोई व्यक्ति पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य हेतु दान में जमीन देता है, उन्हें सम्मानित करने एवं मीटिंग हॉल का नाम उनके पूर्वजों के नाम पर रखा जाए यह सुनिश्चित करने हेतु भी निदेशक,पंचायती राज विभाग,बिहार द्वारा पदाधिकारियों को निदेशित किया गया।  बैठक में लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र, अंकेक्षण एवं जिलों में लंबित न्यायिक वादों की भी समीक्षा की गई। बैठक में प्रीति तोंगरिया, विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग,बिहार, नजर हुसैन, संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग,बिहार,पटना, शम्स जावेद अंसारी, संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सहित विभाग के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मी भी मौजूद रहें।