बिहार में ग्राम कचहरी सचिवों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, सबसे पहले 4 अप्रैल को पटना में होगी काउंसलिंग

Edited By Ramanjot, Updated: 31 Mar, 2025 05:01 PM

the process of appointment of village court secretaries started in bihar

इस क्रम में सबसे पहले 4 अप्रैल  को पटना जिले के 65 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। इसके बाद अन्य जिलों में भी चरणबद्ध तरीके से काउंसलिंग होगी, जिसकी सूचना विभाग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अभ्यर्थियों के पंजीकृत मोबाइल...

Bihar Gram Kachahari Sachiv: बिहार में ग्राम कचहरी सचिव के 1583 रिक्त पदों पर नियोजन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। पंचायती राज विभाग के स्तर से पूरी तरह तकनीक आधारित और पारदर्शी काउंसलिंग-सह-नियोजन प्रणाली अपनाई जा रही है। ताकि योग्य अभ्यर्थियों को निष्पक्ष रूप से अवसर मिल सके। 

इस क्रम में सबसे पहले 4 अप्रैल  को पटना जिले के 65 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। इसके बाद अन्य जिलों में भी चरणबद्ध तरीके से काउंसलिंग होगी, जिसकी सूचना विभाग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और अभ्यर्थियों के पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर भेजी जाएगी।  

सुव्यवस्थित काउंसलिंग के लिए विभाग की विशेष तैयारी 

काउंसलिंग को सुचारु और व्यवस्थित बनाने के लिए जिला पंचायत राज पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी और प्रोग्रामर्स को भी 4 अप्रैल को पटना बुलाया गया है। इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वे नियोजन प्रक्रिया से भली-भांति अवगत हों और अपने-अपने जिलों में इसे सफलतापूर्वक लागू कर सकें। 

चयनित अभ्यर्थियों को सत्यापन पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, ऑनलाइन आवेदन की प्रति, अंकपत्र, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र समेत अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ काउंसलिंग में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। ये सभी दस्तावेज विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://ps.bihar.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। 

काउंसलिंग के तुरंत बाद नियुक्ति की सुविधा 

नियोजन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और त्वरित बनाने के लिए विभाग ने संबंधित ग्राम कचहरी सचिवों और सरपंचों की उपस्थिति भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इससे चयनित अभ्यर्थी काउंसलिंग के तुरंत बाद ही अपनी नियुक्ति की स्वीकृति प्राप्त कर सकेंगे और जल्द से जल्द अपने कार्यस्थल पर योगदान दे सकेंगे। इससे न केवल अभ्यर्थियों के समय की बचत होगी बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी अधिक सुगम होंगी।

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